मधेशी मोर्चा ने नेपाल सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया

 काठमांडू, प्रेट्र। स्थानीय निकाय चुनाव का विरोध कर रहे मधेशी मोर्चा ने नेपाल सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया था। प्रधानमंत्री प्रचंड को सौंपी गई चेतावनी में मोर्चा ने अपनी मांग मानने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मोर्चा ने कहा है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगा।

एकीकृत लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा (यूडीएमएफ) ने प्रधानमंत्री पचंड को अपनी पांच मांगें सौंप दी हैं। मांग पत्र बालुवतार में प्रधानमंत्री आवास पर सोमवार को हुई मुलाकात के दौरान सौंपा गया। मधेशी नेताओं ने सरकार से स्थानीय निकायों का चुनाव वापस लेने, संसद में संविधान संशोधन पर चर्चा कराने और सप्तरी में पुलिस फायरिंग की जांच कराने की मांग की है।

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मधेशी नेताओं ने फायरिंग की घटना के दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। इसके साथ ही फायरिंग में मारे गए लोगों को शहीद घोषित करने और उनके आश्रितों को उचित मुआवजा देने को कहा है। फायरिंग में घायल एक और मधेशी कार्यकर्ता की मौत के बाद मरने वालों की संख्या चार हो गई है।

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सीपीएन-यूएमएल के कार्यक्रम में बाधा डाल रहे लोगों पर सोमवार को हुई पुलिस फायरिंग में तीन लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। मधेशी मोर्चा की दो दिवसीय हड़ताल के कारण दक्षिणी नेपाल के 20 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हड़ताल के दौरान दुकानें, शैक्षणिक संस्थान और फैक्ट्रियां बंद रहीं।