नए बजट में टैक्स की भरमार, बच सकेंगे आप..!

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का बजट उपभोक्ताओं के लिए राहत कम और बोझ ज्यादा देगा। खजाना भरने की कवायद में उत्पाद शुल्क में वृद्धि और सेवाकर की दर व दायरा दोनों बढ़ाकर वित्त मंत्री ने आने वाले समय में महंगाई बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है।

बजट में उत्पाद शुल्क की दर को 10 से 12 प्रतिशत करने का असर बाजार में उपलब्ध तमाम उत्पादों पर होगा। चीजों के दाम अप्रत्यक्ष रूप से भी बढ़ेंगे। ब्रांडेड रेडिमेड गारमेंट से लेकर सोना और रत्नाभूषण तक महंगे हो जाएंगे। कारों की कीमतों पर असर बजट के एलान के बाद तुरंत दिख गया। उत्पाद शुल्क के साथ-साथ प्रणब ने सेवा कर के मामले में भी लोगों को नहीं बख्शा है। इस कर की दर और दायरा दोनों बढ़ाने से लोगों पर दोहरी मार होगी। नई दर दस के बजाय 12 फीसदी होगी।

सरकार खुद मान रही है कि वित्त मंत्री के कदम कुछ हद तक महंगाई को बढ़ाएंगे। वित्त सचिव आरएस गुजराल ने माना कि इससे कीमतों पर असर पड़ेगा। वैसे, वित्त मंत्रालय के अधिकारी मान रहे हैं कि उत्पाद शुल्क में वृद्धि से महंगाई में एक प्रतिशत की वृद्धि होगी।

वैसे अपने शुल्क ढांचे में वित्त मंत्री ने उपभोक्ताओं को कुछ राहत भी दी है। एलसीडी और एलईडी टीवी मॉनिटरों का आयात सस्ता कर दिया है, लेकिन इसका दायरा इतना सीमित है कि वो उत्पाद शुल्क में वृद्धि के बोझ से दब जाएगा।

सेवा कर भी उपभोक्ताओं पर भारी मार कर रहा है। अब इसके दायरे में उन क्षेत्रों की सरकारी सेवाएं भी जुड़ रही हैं, जहां वो निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यहां तक कि इसके दायरे में रेलवे की सेवाएं भी आ रही हैं। रेल यात्रा सेवा कर के दायरे में आने से यात्रियों पर दोहरी मार पड़ेगी। रेल बजट में किराया पहले ही बढ़ चुका है, अब वातानुकूलित और प्रथम श्रेणी की यात्रा में सेवा कर भी देना होगा।

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट में सेवाकर की नकारात्मक सूची में 17 सेवाओं को रखा है। इसके अलावा कुछ और सेवाओं को भी फिलहाल सेवाकर के दायरे से बाहर रखा गया है।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर