रोहिंग्या के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बंगाल का आयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र। पश्चिम बंगाल के बाल अधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार वापस भेजे जाने के खिलाफ याचिका दायर की है। निकाय ने कहा है कि पूरे समुदाय को आतंकी नहीं माना जा सकता है।

पश्चिम बंगाल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डब्ल्यूबीएससीपीसीआर) ने गुरुवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत में दो रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों ने जनहित याचिका दायर कर रखी है। वापस भेजने को चुनौती देने वाली शरणार्थियों की याचिका पर चार अक्टूबर को सुनवाई होगी।

बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष अनन्या चक्रवर्ती ने कहा कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में याचिका स्वीकृत की जा चुकी है। पहले से ही तय तारीख को सुनवाई हो सकती है। याचिका में केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। केंद्र ने सभी रोहिंग्या मुस्लिमों की पहचान करने और उन्हें वापस म्यांमार भेजने के लिए कहा है।

यह भी पढ़ें: रोहिंग्या मुद्दा मानवीय आधार पर उठाया : एचएल दत्तू