यूपी कैबिनेट का फैसला : सभी को मिलेगा रोजगार, ऑनलाइन शॉपिंग हुई महंगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मीटिंग में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए बजट में घोषित समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना की गाइड लाइन को मंजूरी दी गई।

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मिलेंगी 11,645 नौकरियां

इसमें युवाओं को उद्योग व सेवा क्षेत्र में कारोबार के लिए बिना गारंटी ऋण दिलाने और दो साल सफलता पूर्वक यूनिट के संचालन पर सरकार से मिलने वाली मार्जिन मनी को अनुदान में बदलने का प्रावधान प्रस्तावित है।

यह प्रस्ताव हुए पारित

ऑनलाइन शॉपिंग में देना होगा टैक्स,पैनल सोलर से चलेंगे 6000 ट्यूबवेल,हमीरपुर में ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन, यूपी के बाजार को मिलेगा प्रोत्साहन, वाराणसी में तेज होगा मेट्रो का काम,हथकरधा बुनकरों को विद्युत दर में छूट

सरकार प्रदेश में एसिड अटैक पीडि़त, मानव तस्करी के शिकार और दुष्कर्म पीडि़त को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़़ा सकती है। कैबिनेट में इस सिलसिले में प्रस्ताव आने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना के तहत अभी प्रदेश में मानव तस्करी के पीडि़त और दुष्कर्म शिकार को दो लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है। अब इसे बढ़ाकर तीन-तीन लाख किया जा सकता है। इस योजना में और भी कई तरह के बदलाव की पहल की जा रही है। केंद्र ने न्यूनतम सहायता राशि का यही मानक रखा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र के मानक के अनुसार ही इस सहायता राशि में वृद्धि की जा सकती है। एसिड अटैक पीडि़तों को उत्तर प्रदेश में तीन लाख से दस लाख रुपये दिये जाने की व्यवस्था है। केंद्र और प्रदेश में इस मद में तीन-तीन लाख रुपये का ही प्रावधान है। एसिड अटैक पीडि़तों की राशि बढ़ाई जाने की उम्मीद है।

अयोध्या व चित्रकूट में भजन स्थल

अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या व तपस्थली चित्रकूट में आधुनिक सुविधाओं से लैस भजन स्थल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर सकती है। दोनों परिक्रमा पथ का पुनर्विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पौध रोपने और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। थोड़ी-थोड़ी दूर पर विश्राम स्थल भी बनेंगे।

जैविक खेती के विकास की योजना

हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना का भी प्रस्ताव आने के आसार हैं। सरकार ने बजट में भी जैविक खेती के लिए धन का इंतजाम किया है।

कैबिनेट में आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

-आरमोरर प्रोन्नति एवं सेवा नियमावली को भी मिल सकती है मंजूरी।

-उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 के आधार पर उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन)(संशोधन) विधेयक 2016 के नाम से विधेयक लाये जाने पर विचार करने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आ सकता है।

-मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना डायल 100 के क्रियान्वयन के लिए टेक्नोलाजी एंड आपरेशन के लिए एजेंसी चयन का फैसला हो सकता है।

-'समाजवादी किसान एवं सर्व हित बीमा योजना लागू करने में फैसला हो सकता है।

-हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की सीमा में पांच राजस्व ग्रामों को शामिल करने का निर्णय किया जा सकता है।

-वाराणसी विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार किया जा रहा है।

-जनेश्वर मिश्र पार्क की लैण्डस्केप लाइटिंग में प्रयोग की जाने वाली उच्च विशिष्टियों और लागत सहित संपूर्ण परियोजना के प्रस्ताव एवं कार्यदायी संस्था को मंजूरी प्रदान की जा सकती है।

-उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति के अन्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान योजना।

-जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना का निर्णय लिया था। हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना, समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना के क्रियान्वयन पर निर्णय किया जा सकता है।

-गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खुटहन खास तक के लिए चार लेन सड़क निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016के अधीन कार्यवाही का फैसला होने के आसार हैं। 14वें वित्त आयोग की गाइड-लाइन के अनुरूप 'संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 में संशोधन का भी फैसला हो सकता है।

-कानपुर के फूलबाग में 220 केवी के पारेषण उपकेन्द्र निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराने का फैसला होने के आसार हैं।

-सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के भवन निर्माण कार्यो में प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों का अनुमोदन किया जा सकता है।

-सैफई, इटावा में विद्युत केबिल को भूमिगत करने एवं स्ट्रीट लाइट के कार्यों को मंजूरी प्रदान की जा सकती है।