यूपी में बनेंगी सात नई तहसीलें

जागरण ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सात नई तहसील बनाने के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दंगे के घायलों को पेंशन देने सहित कई फैसले किए गए।

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सात नई तहसीलें बनेंगी :

बांदा में पैलानी, चित्रकूट में राजापुर, औरैया में अजीतमल, इटावा में ताखा, वाराणसी में राजातालाब, सीतापुर में महोली व लखीमपुर खीरी में मितौली को नई तहसील के रूप में सृजित किया जाएगा।

दंगे में घायलों को पेंशन : मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत व मेरठ जिलों में बीते 27 अगस्त के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान घायल हुए 74 व्यक्तियों को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत 400 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देने का फैसला किया गया है। पेंशन बीते सितंबर माह से दी जाएगी। जिन घायलों की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें उनके नाम से, जबकि इससे कम उम्र वालों को उस परिवार की महिला मुखिया के नाम से पेंशन जाएगी।

सहकारी चीनी मिल संघ को शासकीय गारंटी :

सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड की 23 इकाइयों को पेराई सत्र 2013-14 के लिए 1590.15 करोड़ रुपए की नकद क्रेडिट लिमिट के विरुद्ध शासकीय गारंटी प्रदान करने को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी अब राज पत्रित : श्रम विभाग में कार्यरत श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के पद को राजपत्रित घोषित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।

आईटीआई में बढ़ेंगी सीटें:

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस समय प्रदेश की आईटीआई में कुल 70000 सीटें हैं और कई पाठ्यक्रम दो साल के होते हैं, जिसके चलते प्रतिवर्ष 40000 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है। अगले दो साल में 46200 सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगस्त 2014 के सत्र में 19800 व अगस्त 2015 के सत्र में 26400 सीटें बढ़ाई जाएंगी। प्रवक्ता ने कहा कि सभी पाठ्यक्रमों को एनसीबीटी की मान्यता दिलाने के संबंध में कार्यवाही जारी है। नई खुलने वाली आईटीआई में सभी 12 ट्रेड पढ़ाए जाएंगे।

शताब्दी अस्पताल अब केजीएमयू का अंग :

किंग जार्ज मेडिकल कालेज की स्थापना के सौ वर्ष पूरा होने पर जिस शताब्दी अस्पताल को बनाने का फैसला किया गया था, उसके पहले और दूसरे चरण को अब केजीएमयू के अधीन कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि इस अस्पताल को रॉबिन हुड पैटर्न पर संचालित किया जाना था, जिसमें धनी व्यक्तियों से कुछ ज्यादा राशि लेकर उससे गरीब लोगों का इलाज किया जाएगा। इस योजना का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा और इसी बीच केजीएमयू ने एक आंतरिक अध्ययन कराकर शताब्दी अस्पताल को अपने अधीन किए जाने को औचित्यपूर्ण बताया। शताब्दी अस्पताल के केजीएमयू में शामिल होने से केजीएमयू की बेड क्षमता में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथ ही, पीजी की 100 सीटें बढ़ने के अलावा इसे 14 मॉड्यूलर ओटी भी मिलेंगे।

राजभवन की भूमि पीडब्ल्यूडी को : राजधानी में लोहिया पथ के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य के अंतर्गत राजभवन परिसर के किनारे स्थित हैदर कैनाल पुल व एप्रोच के चौड़ीकरण के लिए राजभवन की बाउंड्री वाल को विस्थापित करते हुए कुल 107.10 वर्ग मीटर भूमि लोक निर्माण विभाग को नि:शुल्क दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गो के चौड़ीकरण का निर्णय:

ललितपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के चैनेज-96.800 से (ललितपुर-कैलगुवा मार्ग पर) पावर जनरेशन प्लांट बुरागांव (चिगलौआ) तक सिंगल लेन से दो लेन मार्ग (लंबाई 30 किमी) के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए पीसीयू मानकों में शिथिलता प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त अनापत्ति के मद्देनजर लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के शहरी भाग के किमी 12 से 14 तक (कुल लम्बाई 2.994 किमी) मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के संसाधनों से किया जाएगा। इसी प्रकार कन्नौज में एनएच 234 के कन्नौज रेलवे क्रासिंग से तिर्वा तक के मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी।

विद्युत खरीद का निर्णय:

इनर्जी टास्क फोर्स द्वारा दिए गए अनुमोदन के उपरांत बिडर मेसर्स आरकेएम पावर जेन को पूर्व निर्गत एलओआइ निरस्त करने व बिडर द्वारा जमा किए गए 10.5 करोड़ रुपये के बिड बांड को इन्वोक करने का निर्णय किया गया। मेसर्स केएसके महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड से 1000 मेगावाट, मेसर्स पीटीसी इंडिया के जरिए एमबीपावर लिमिटेड से 361 मेगावाट व मेसर्स कृष्णापट्नम पावर कम्पनी लिमिटेड से 800 मेगावाट बिजली खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए एलओआइ निर्गत करने व इन बिडर्स से पीपीए हस्ताक्षर करने को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। ऊर्जा टास्क फोर्स के निर्देश के अनुपालन में पीपीपी व्यवस्था के तहत पारेषण तंत्र की स्थापना के लिए मेसर्स साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को कार्य पूर्ण करने के लिए समय विस्तार की स्वीकृति दी गई है। पहले चरण के लिए जनवरी 2014 की समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर किया गया व शेष कार्य के लिए अगस्त 2015 की समय सीमा तय की गई।

भूमिगत विद्युतीकरण:

आजमगढ़ शहर, कन्नौज की तिर्वा व इटावा की सैफई में विद्युत व्यवस्था (केबिल) को भूमिगत करने का निर्णय। इस पर क्रमश: 75, 40 और 45 करोड़ का खर्च आएगा।

लखनऊ में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम:

राजधानी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम, बहुउद्देशीय स्पोटर््स कांप्लेक्स व क्रिकेट अकादमी का पीपीपी माडल पर निर्माण कराने के लिए विकासकर्ता के चयन के लिए पुन: प्रस्ताव आमंत्रित करने व बिड डाक्यूमेंट और ड्राफ्ट कन्सेशन डाक्यूमेंट को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। यह महत्वाकांक्षी योजना शहीद पथ के निकट 137 एकड़ में प्रस्तावित है। इसमें से 70 एकड़ पर स्टेडियम व कांप्लेक्स व 67 एकड़ भूमि का उपयोग विकासकर्ता द्वारा रियल स्टेट के विकास के लिए किया जा सकेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित स्टेडियम की दर्शक क्षमता 50000 होगी।

आगरा इनर रिंग रोड परियोजना पीपीपी मॉडल पर नहीं :

आगरा इनर रिंग रोड के लिए अब सरकार उतनी ही भूमि लेगी, जितनी सड़क बनाने के लिए आवश्यक होगी। पीपीपी में कोई बिडर न आने के कारण सरकार छह लेन की सड़क, यमुना पर पुल और आरओबी के लिए अब नियमित बजट से व्यवस्था करेगी। पहले चरण में आगरा विकास प्राधिकरण कानपुर रोड से फतेहाबाद रोड तक 10.9 किमी सड़क बनाएगी। सड़क के निर्माण पर 200 करोड़, यमुना ब्रिज पर 80 करोड़ व आरओबी पर 40 करोड़ का खर्च होने का अनुमान है।

प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे:

नर्सिग स्कूलों के सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत जौनपुर व सुल्तानपुर में एएनएम प्रशिक्षण केंद्र तथा सिद्धार्थनगर में जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

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