बीएचयू बवाल सुनियोजित, शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा को एजेंसियां सतर्क
उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय अब खास निगरानी में रहेंगे। दरअसल खुफिया रिपोर्ट में बीएचयू मामले को सुनियोजित करार दिया गया है।
लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय अब खास निगरानी में रहेंगे। दरअसल खुफिया रिपोर्ट में बीएचयू मामले को सुनियोजित करार दिया गया है। मामले को बड़ा बनाने के लिए बीएचयू प्रशासन दोषी है। 21 सितंबर को छात्रा से छेड़खानी पर बीएचयू सुरक्षाकर्मियों का रवैया व्यथित करने वाला रहा। बाद में छात्रा की शिकायत को दबाए रखा गया। 22 सितंबर सुबह जब छात्राएं धरने पर बैठीं तब मुकदमा दर्ज हुआ। बीएचयू कुलपति बुलाने पर भी नहीं गए। शाम को पीएम को मानस मंदिर जाना था लेकिन बीएचयू और जिला प्रशासन गेंद एक-दूसरे के पाले में फेंकते दिखे। इसके बाद आक्रोश प्रदर्शन और लाठीचार्ज के रूप में सारे हाताल सामने आए। डीजीपी सुलखान सिंह ने बीएचयू बवाल के बाद विश्वविद्यालयो छात्रों की गतिविधियों पर निगरानी कड़ी कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां सभी विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं से जुड़े छोटे-बड़े सभी मामलों का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं ताकि विवाद बड़ा होने से पहले निस्तारण हो सके। इस बीच
बीएचयू में एबीवीपी का धरना छेड़खानी स्थल पर जारी है। बिड़ला छात्रावास के सामने भी छात्रों ने धरना दिया।
विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश
यूपी के सभी जिलों की पुलिस को मुस्तैदी के साथ छात्रों के बीच विरोध और आक्रोश की स्थिति व उनकी गतिविधियों पर निगाह रखने को कहा गया है। देखा जा रहा है कि कहीं किसी विश्वविद्यालय से छात्र बीएचयू प्रकरण को लेकर वाराणसी जाने की योजना तो नहीं बना रहे। आइजी लोक शिकायत विजय सिंह मीणा ने बताया कि बीएचयू की घटना के दृष्टिगत सुरक्षा एजेंसियों को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
बीएचयू प्रकरण में उचित कार्रवाई
राज्यपाल राम नाईक ने बीएचयू मामले में सरकार की ओर से उचित कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है। सोमवार को राजधानी में पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनसे बीएचयू प्रकरण को लेकर सवाल किया गया था। जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बीएचयू प्रकरण में मंडलायुक्त वाराणसी से जांच रिपोर्ट तलब की है। उन्हें पूरा भरोसा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार उचित कार्रवाई करेगी।