भूमि घोटाले पर रॉबर्ट का बयान, राज्य सरकार पर लगाया ये गंभीर अारोप

नई दिल्ली (एएनआई)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने राजस्थान सरकार की बीकानेर में कथित भूमि घोटाले की सीबीआई की जांच की सिफारिश को दुर्भावनापूर्ण बताया है। एक फेसबुक पोस्ट में वाड्रा ने कहा, राजस्थान सरकार का एक और दुर्भावनापूर्ण पक्ष प्रयास सामने आया। सबसे पहले, राजस्थान पुलिस ने 26 अगस्त 2014 को एफआईआर दायर किया था। तीन सालों में उन्होंने आरोप पत्र, बुलावा दस्तावेज और कंपनी के अधिकारियों को आरोपित बनाया, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस एफआईआर और आरोपपत्रों में असफल रहने पर, उन्होंने (सरकार) ने प्रवर्तन निदेशालय को हमारा उत्पीड़न करने के लिए छोड़ दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने छापे और जब्त किए गए दस्तावेजों से हर संभव परेशान करने की कोशिश की लेकिन इसमें भी असफल होने पर सीबीआई को इसके पीछे लगाया गया। क्या राजस्थान सरकार ने अपनी पुलिस और जांच प्रक्रिया में विश्वास खो दिया है ? उन्होंने कहा, वे कुछ भी कर लें, हम अपने सत्य पर अटल रहेंगे। राजस्थान सरकार ने बीकानेर में कथित भूमि घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को कल लिखा था, जिसमें वाड्रा की कंपनी से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया था।

मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा, "मामले में 18 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और जिनमें से चार वाड़्रा की कंपनी के खिलाफ हैं, जो कथित रूप से करीब 275 बीघा जमीन की अवैध खरीद में शामिल थे। सभी 18 एफआईआर नकली नामों से करीब 1400 बीघा जमीन की खरीदी में शामिल थे।" राज्य सरकार ने भूमि सौदे में अनियमितताओं के बाद, बीकानेर में लगभग 374.44 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण रद कर दिया था। हालांकि कांग्रेस ने इसे भाजपा की सरकारों पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। 

गौरतलब है कि, यह मुद्दा 2007 का है, जब बीकानेर में 1,400 एकड़ जमीन अवैध रूप से निजी कंपनियों को बेची गई थी। यह जमीन किसानों को मुआवजे के रूप में दी जानी थी जिनके भूखंडों को सरकार ने फायरिंग रेंज स्थापित करने के लिए अधिग्रहण कर लिया था। लेकिन इसके बजाय, यह कथित तौर पर फर्जी लाभार्थियों को बेच दिया गया। 

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