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पार्किंग की पर्याप्त जगह ना होने पर अब आप नहीं खरीद पाएंगे नई कार

सरकार जल्दी ही इस तरह का प्रावधान करने की सोच रही है। खुली सड़क पर पार्किंग करने की अब छूट नहीं होगी।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 22 Dec 2016 07:52 PM (IST)Updated: Fri, 23 Dec 2016 08:35 AM (IST)
पार्किंग की पर्याप्त जगह ना होने पर अब आप नहीं खरीद पाएंगे नई कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नई कार खरीदने से पहले उसकी पार्किंग करने की जगह का बंदोबस्त करना जरूरी होगा। इसके बगैर आपकी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उपयुक्त पार्किंग स्थल के प्रमाण देना अनिवार्य होगा। सरकार जल्दी ही इस तरह का प्रावधान करने की सोच रही है। खुली सड़क पर पार्किंग करने की अब छूट नहीं होगी।

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केंद्रीय शहरी विकास व सूचना प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने एक समारोह में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शहर की खुली सड़कों पर वाहनों को पार्क करने की छूट नहीं दी जा सकती है। इतना ही नहीं, भविष्य में नये मकान बनाने का नक्शा तभी पास किया जायेगा, जब उसमें शौचालय बनाने का प्रावधान होगा। बिना इसके अनुमति देना संभव नहीं होगा।

नायडू ने जोर देकर कहा कि वाहनों की बेवजह की भीड़भाड़ को कम करने के उपाय के तहत उनका मंत्रालय लगातार भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। नितिन गडकरी के साथ चर्चा करने के साथ राज्य सरकार के भी संपर्क में हैं, ताकि इसका उपाय तलाशा जा सके।

नायडू ने बृहस्पतिवार को यहां गूगल शौचालय लोकेटर लांच करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ऐप की लांचिंग से राष्ट्रीय राजधानी प्रक्षेत्र (दिल्ली समेत एनसीआर) के शहरों समेत मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में शौचालयों को चिन्हित किया जा सकता है। नायडू ने कहा कि गूगल प्लेटफार्म पर 6200 सार्वजनिक शौचालयों को दर्ज किया गया है। इसमें शॉपिंग माल्स, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और पेट्रोल पंपों के शौचालयों को रखा गया है।

देश के शहरों व कस्बों को खुले में शौच मुक्त बनाने (ओडीएफ) के लिए न केवल शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि उनके उपयोग के बारे में भी लोगों को जागरुक करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गूगल प्लेटफार्म पर इसे डालने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने पूरी मदद मुहैया कराई है। एनसीआर के पांच शहरों दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा के स्थानीय प्रशासन को भी इसमें जोड़ा गया है। इनके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया गया है। अकेले एनसीआर में 5100 से अधिक सार्वजनिक शौचालय हैं। देश के पांच सौ शहर इसी साल खुले में शौच मुक्त हो जाएंगे।

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