खाद्य सुरक्षा विधेयक का श्रेय लपकने के लिए रमन तैयार

रायपुर से लौटकर [आशुतोष झा]। अपने अतिमहत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा विधेयक का श्रेय शायद कांग्रेस को न मिल पाए। केंद्र जहां अब तक इस विधेयक को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है, वहीं भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ अगले महीने तक इसे राज्य विधानसभा से पारित करवाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि जमीनी स्तर पर इसे तत्काल पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से मिली प्रशंसा के बाद रमन सिंह अब न सिर्फ कांग्रेस, बल्कि भाजपा शासित राज्यों से भी आगे खड़े दिखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तय हैं। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में लोकसभा चुनाव समय से पहले हुए तो साथ ही छत्तीसगढ़ और कुछ दूसरे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो सकता है। ऐसे में संप्रग सरकार जिस खाद्य सुरक्षा विधेयक की तैयारी कर रही है उसे रमन अपने नाम कर लेना चाहते हैं। रायपुर में कुछ पत्रकारों से बातचीत में रमन ने कहा कि वह राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित करवा देंगे। दरअसल पिछले कुछ वर्षो से राज्य में सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण हो रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में उन्होंने 10 रुपये प्रति किलो पीली मटर दाल, 40 रुपये प्रति लीटर खाद्य तेल, गेहूं के बदले दस किलो आटा वितरण की घोषणा कर दी। उन्होंने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को निशुल्क लैपटॉप देने का भी एलान किया है।

गौरतलब है कि भाजपा सांसद अजय संचेती को कोल ब्लाक में एक हिस्सा दिए जाने को लेकर पार्टी घिर रही है। राज्य सरकार ने हालांकि इसमें किसी भ्रष्टाचार से साफ इन्कार किया है, लेकिन सशंकित सभी हैं। आइएमजी ने कुछ ब्लाक रद करने की भी अनुशंसा कर दी है। ऐसे में रमन सिंह सामाजिक योजनाओं के जरिये तीसरी बार राज्य में सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। प्रणब मुखर्जी की ओर से मिले प्रशंसा के बोल ने उन्हें उत्साहित कर दिया है।

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