पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच राजनाथ ने लिया तटीय सुरक्षा का जायजा
बैठक में तटीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, मछुआरों को बायोमीट्रिक कार्ड वितरण की प्रगति, आतंकवाद से निपटने की नीतियों एवं तटीय पुलिस बल को आधुनिक बनाने पर चर्चा हुई।
मुंबई, राज्य ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तटीय राज्यों में सुरक्षा की मजबूती के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया है। वह शुक्रवार को मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बोल रहे थे।
परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिमी राज्य आर्थिक दृष्टि से अधिक संपन्न होने के साथ सुरक्षा की दृष्टि से अधिक संवेदनशील भी हैं। सुरक्षा के मसलों पर इन सागरतटीय राज्यों का केंद्र के साथ बेहतर तालमेल होना चाहिए। उन्होंने इन राज्यों को केंद्र से हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर सहित महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों और दमन-दीव एवं दादरा-नगर हवेली के प्रशासकों ने भी भाग लिया।
बैठक में तटीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, मछुआरों को बायोमीट्रिक कार्ड वितरण की प्रगति, आतंकवाद से निपटने की नीतियों एवं तटीय पुलिस बल को आधुनिक बनाने पर चर्चा हुई। तटीय राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में आपसी तालमेल पर भी जोर दिया गया। बता दें कि मुंबई अब तक दो बार तटीय सुरक्षा में खामी के कारण आतंकी हमलों का शिकार हो चुकी है। पिछले माह ही मुंबई के निकट उरण में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने के बाद करीब तीन दिन तक नौसेना सहित तटीय सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहना पड़ा था।
सुरक्षा के अलावा जिन और मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा प्रमुख रहा। 2022 तक सभी को घर योजना के लिए केंद्र सरकार की खाली जमीन उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। वापी औद्योगिक क्षेत्र से निकलनेवाले गंदे पानी के कारण प्रदूषित हो रही दमन गंगा एवं कोलक नदियों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई।
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