राजस्थान में तेज हुई गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की प्रक्रिया

जयपुर। गुजरात के बाद राजस्थान में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजस्थान विधानसभा गरीब सवर्णों को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक पहले ही पारित कर चुकी है, लेकिन आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही थी। अब सरकार ने आर्थिक पिछडा वर्ग आयेाग को चार माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। ऐसे मे उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में भी चार माह बाद गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है।

गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार को ऐसे आंकडे चाहिए जिनके आधार पर यह तय हो सके कि कितने लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी की जिम्मेदारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपी गई है। सरकार के मंत्रिमण्डलीय उपसमूह के साथ हाल में हुई बैठक में तय हुआ कि आयोग चार माह में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देगा।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि गरीब सवर्णों के लिए जिलों में 18 छात्रावास खोले जाएंगे। इस वर्ग के छात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गरीब सवर्णों को आरक्षण का बिल और संकल्प पहले पारित हो चुका है, अब ईबीसी आयोग की रिपोर्ट और डेटा भी जल्द आएगा। आयोग 120 दिन में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप देगा, इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट भी जल्द सौंपेगा। इस मामले में अगली बैठक 22 जून को होगी।