डीएनए प्रोफाइल विधेयक को लेकर चल रही प्रक्रिया : केंद्र
कोर्ट अब इस मामले में 12 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत इस संबंध में एनजीओ लोकनीति फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने कहा है कि इंसान की डीएनए प्रोफाइल तैयार करने संबंधी विधेयक को लेकर प्रक्रिया चल रही है। इससे लावारिस शवों या गुमशुदा लोगों का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौदर की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) पीएस नरसिम्हा ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ह्यूमन डीएनए प्रोफाइल विधेयक लाने पर विचार कर रही है।
कोर्ट अब इस मामले में 12 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत इस संबंध में एनजीओ लोकनीति फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय डीएनए डाटाबेस नहीं है जिससे कि हर साल मिलने वाले हजारों लावारिस शवों का मामला हल नहीं पाता है। याचिका में सुझाव दिया गया है कि डीएनए प्रोफाइल तैयार करने के बाद परिजनों द्वारा ऐसे शवों की पहचान में मदद मिल सकती है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर 2014 में गृह मंत्रालय, सीबीआइ और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।