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एक लाख गांव हो जाएंगे खुले में शौचमुक्त

गांवों में शौचालय बनाने के साथ उसके उपयोग पर खूब जोर दिया जा रहा है। इसी के परिणामस्वरूप ग्रामीण स्वच्छता में भारी सुधार हुआ है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Sat, 01 Oct 2016 07:38 PM (IST)Updated: Sat, 01 Oct 2016 10:07 PM (IST)
एक लाख गांव हो जाएंगे खुले में शौचमुक्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को देश के एक लाख गांवों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण क्षेत्रों में संतोषजनक सफलता मिली है। गांवों में शौचालय बनाने के साथ उसके उपयोग पर खूब जोर दिया जा रहा है। इसी के परिणामस्वरूप ग्रामीण स्वच्छता में भारी सुधार हुआ है। चालू वित्त वर्ष के आखिर तक देश के 40 जिले खुले में शौच मुक्त हो जाएंगे।

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स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। इन दो वर्षो के भीतर स्वच्छता को लेकर इस क्षेत्र में हुई प्रगति से केंद्र सरकार को उम्मीद है कि वह 2 अक्टूबर 2019 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। स्वच्छता सम्मेलन में स्वच्छता व पेयजल मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि देश का शत प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हो जाएगा। इस दिशा में राज्य सरकारों की पहल उल्लेखनीय है।

सरकार के इस छेड़े इस अभियान में राज्य सरकारों के साथ पंचायत राज संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, आध्यात्मिक व धार्मिक नेता और जन प्रतिनिधि, शैक्षिक संस्थान और सभी क्षेत्रों के जाने-माने लोग स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। इससे यह उम्मीद बंधी है कि अक्टूबर 2019 तक समूचा देश स्वच्छ हो जाएगा। सफाई के प्रति लोगों की आदत में बदलाव पर सबसे ज्यादा जोर है। स्वभाव में परिवर्तन आये बगैर निर्मित शौचालयों का उपयोग भी संभव नहीं हो सकेगा।

स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले कार्यो का संकलन किया जा रहा है, ताकि लोगों को उससे प्रेरणा लेने के लिए उसका प्रदर्शन लोगों के बीच किया जा सके। नमामि गंगे क्षेत्र के डेढ़ हजार से अधिक गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। जबकि दिसंबर 2016 तक गंगा किनारे के पांच राज्यों के सभी गांवों को शौच मुक्त बनाने की योजना है। 2 अक्टूबर 2014 को जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का कवरेज 42.12 फीसद था, वह 2016 में बढ़कर 55.31 फीसद हो गया है। उस समय देश का सिर्फ एक जिला ओडीएफ था, वह बढ़कर 24 हो गया है, जिसे ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। तब केवल सिक्किम को ओडीएफ का दर्जा प्राप्त था और अब केरल, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र भी ओडीएफ दर्जा प्राप्त करने के करीब हैं।

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