चुनाव आयोग की केंद्र को नसीहत, बजट में चुनावी राज्यों को विशेष पैकेज न दें
इस महीने की शुरुआत में 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि वह सरकार से चुनाव के बाद केंद्रीय बजट पेश करने के लिए कहे
नई दिल्ली, एएनआई। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में उन पांच राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा न की जाए, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने ये फैसला निश्पक्ष चुनाव को लेकर किया है।
उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि वह सरकार से चुनाव के बाद केंद्रीय बजट पेश करने के लिए कहे ताकि इसका उपयोग पांच राज्यों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सके, जहां चुनाव होने हैं।
यह भी पढ़ें- बजट में बड़े बदलाव की उम्मीद, 3 लाख हो सकती है डायरेक्ट टैक्स की सीमा
सोमवार को केंद्र सरकार के 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आम बजट केंद्रीय होता है और इसका राज्यों से कोई लेना-देना नहीं है।
सोमवार को कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से अपील की थी कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए, ताकि सरकार इस बजट में किसी प्रकार के प्रलोभन की घोषणा नहीं करे।
यह भी पढ़ें- जन-धन खाताधारकों के लिए खुशखबरी, मिलेगा तीन वर्ष के लिए दो लाख का बीमा
यह भी पढ़ें- सुनिए वित्त मंत्री जी, मैदानी क्षेत्र में भी उद्योग लगाने को छूट मिले