इन्सेन्टिव स्कीम के जरिए डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करेगी सरकार, हर हफ्ते लकी ड्रॉ से मिलेगा लोगों को इनाम
बीते तीन दिनों के भीतर सरकार ने दूसरी बार डिजिटल पेमेंट करने वालों को तोहफा दिया है।
नई दिल्ली: देश को कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में बढ़ाने के लिए सरकार किस कदर कोशिश कर रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते तीन दिनों के भीतर सरकार ने दूसरी बार डिजिटल पेमेंट करने वालों को तोहफा दिया है। 8 दिसंबर को जहां डिजिटल पेमेंट करने वालों को सरकार ने इन्सेन्टिव की सौगात दी थी, वहीं 10 दिसंबर को सरकार ने ऐसे लोगों को इनाम देने की भी घोषणा कर दी।
सरकार अब इन्सेन्टिव स्कीम के जरिए डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करना चाहती है। इस प्रस्तावित स्कीम के तहत लोगों को कई तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। हर हफ्ते जहां लकी ड्रॉ निकाला जाएगा वहीं हर तीन महीने पर यूजर्स को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। नीति आयोग ने शनिवार को इस प्रस्तावित स्कीम से जुड़ी बातों की जानकारी दी।
क्या कहा आयोग ने:
नीति आयोग ने बताया कि उसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से अनुरोध किया है कि वह डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना जल्द लागू करें। आपको बता दें कि एनपीसीआई एक गैर-लाभकारी कंपनी है जो भारत को कैशलेस समाज की ओर ले जाने के लिए काम कर रही है।
क्या है इन्सेन्टिव स्कीम:
जो ग्राहक डिजिटल पेमेंट करते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत दो स्तकर पर इन्सेोन्टिव की रकम मिलेगी। पहला, हर हफ्ते भाग्यशाली विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाने के लिए लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। ऐसा उस हफ्ते जेनरेट हुए ट्रांजैक्श्न आईडी के जरिए किया जाएगा। वहीं दूसरा, हर तीन महीने में उपभोक्ताओं में से कुछ को एक बड़ा इनाम (ग्रैंड प्राइज) दिया जाएगा।
योजना से जुड़ी अहम बात:
केंद्र सरकार की इस योजना में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि गरीबों, लोअर मिडल क्लाेस और छोटे व्यापारियों को वरीयता दी जाए।
इस तरह के डिजिटल पेमेंट होंगे मान्य:
इस योजना के तहत यूएसएसडी (USSD), एईपीएस (AEPS),यूपीआई (UPI) और रूपे कार्ड (RuPay Card) वाले डिजिटल पेमेंट ही मान्य होंगे। वहीं विक्रेताओं के लिए उनकी ओर से स्थापित पीओएस (POS) मशीन पर किए गए ट्रांजैक्शन इस योजना के लिए मान्य होंगे।
8 नवंबर के बाद डिजिटल पेमेंट करने वाले पा सकते हैं इनाम:
जानकारों के मुताबिक इस योजना की रूपरेखा जल्द ही पेश की जाएगी, जिसमे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 8 नवंबर के बाद जितने भी लोगों ने डिजिटल मोड में भुगतान किया है, वे इस योजना का फायदा उठाने के हकदार हों। वहीं दूसरी तरफ योजना की अवधि को लेकर भी दो तरह के सुझाव सामने आए हैं। वो यह कि इन्सेेन्टिव स्कीम 6 महीने के लिए चलाई जाए या फिर एक साल के लिए।