नीतीश ने कहा- महाविलय पर स्थिति स्पष्ट करें मुलायम
जनता परिवार के विलय को लेकर नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि विलय में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है।
पटना। जनता परिवार के विलय को लेकर नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि विलय में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जिन तकनीकी अड़चनों का हवाला दिया जा रहा है, उसे दूर करने के लिए जनता परिवार के अध्यक्ष बनाए गए मुलायम सिंह को बैठक बुलाकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विलय में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कुछ तकनीकी अड़चन का हवाला दिया जा रहा है। विलय का निर्णय पहले ही हो चुका है। मुलायम सिंह को अध्यक्ष बनाकर मीडिया के सामने माला पहनाई गई थी। अलग-अलग दल के नेताओं की सात सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। 25 अप्रैल को बैठक होनी थी, परन्तु पटना में भूकंप आने के कारण मुझे लौटना पड़ा।
मैं तो जानता हूं कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद भी तैयार हैं और मुझे भी कोई संशय नहीं है। रही तकनीकी अड़चन की बात तो जब तक बैठक नहीं होगी तकनीकी अड़चन का पता नहीं चलेगा। अब रामकृपाल यादव के वक्तव्य से नई बहस शुरू हुई है। मेरे ख्याल से विलय को बहस का मुद्दा बनाने से बेहतर होगा कि मुलायम सिंह यादव बैठक बुलाएं, तकनीकी अड़चनों को दूर करें और देश की जनता को जो संदेश देना है दे दें। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव को लेकर गठबंधन पर अभी से क्या कहा जा सकता है। जब विलय पर सहमति बनेगी उसी वक्त फैसला होगा।
किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को ले राज्य सरकार गंभीर है। सरकार ने एक स्कीम बना दी है, जिसके तहत आत्महत्या करने वाले किसान की विधवा अथवा परिजन को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। पैसा एकमुश्त न देकर बैंक में जमा किया जाएगा और किसान के परिवार को प्रत्येक महीने एक तय रकम इस राशि से दी जाएगी। यदि किसान पर कर्ज था तो उसके निष्पादन के लिए भी एक लाख रुपये तक की सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि स्कीम मई में बनाई गई है, लेकिन वह एक अप्रैल 2015 से ही प्रभावी कर दी गई है।
प्रधानमंत्री राहत कोष से आपदा ग्रस्त लोगों को दो-दो लाख रुपये के मुआवजा पर राजीव प्रताप रूडी के बयान पर नीतीश कुमार ने कहा प्रधानमंत्री राहत कोष किसी पार्टी अथवा व्यक्ति का नहीं है। उस कोष से दो-दो लाख रुपये आपदाग्रस्त लोगों को बांटने का आदेश मिला है, सरकार पैसे बंटवा देगी।