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सुशासन दिवस पर मोदी मंत्र 'नागरिक प्रथम'

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मना रहे केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों ने सरकार को सीधे आम जनता से जोडऩे वाली बीस से ज्यादा योजनाओं का ऐलान किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल रूप देने की बात कही। उन्होंने कहा

By Murari sharanEdited By: Published: Thu, 25 Dec 2014 07:41 PM (IST)Updated: Fri, 26 Dec 2014 02:42 AM (IST)
सुशासन दिवस पर मोदी मंत्र 'नागरिक प्रथम'

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मना रहे केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों ने सरकार को सीधे आम जनता से जोडऩे वाली बीस से ज्यादा योजनाओं का ऐलान किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल रूप देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए उनकी सरकार ने पिछले सात महीनों में 'नागरिक प्रथम' केमंत्र को आधार बनाकर काम किया है।

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भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 90 साल के होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके घर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इसके बाद सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि सरकार और जनता को साथ लाना है। ताकि जनता इसमें खुद को भागीदारी के स्तर पर महसूस कर सके। 'नागरिक प्रथम' का ध्येय इसी की अवधारणा है।

इस मौके पर योजनाओं का पिटारा खोलते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक जीवन बीमा के तहत जीवन बीमा कराने की अधिकतम राशि 20 लाख रुपये से बढ़ा कर 50 लाख रुपये करने का ऐलान किया। सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल की तरफ से एक महीने मुफ्त में ब्रॉडबैंड व लैंडलाइन फोन सेवा देने की एक स्कीम लांच की गई। संचार मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में ई-सेवा देने के लिए ज्ञान सेतु नामक एक विशेष योजना का श्रीगणेश किया है। प्रसाद ने बताया कि सरकार ने यह भी घोषणा की है कि मोबाइल सेवा से अभी तक नहीं जुडऩे वाले देश के 55,669 गांवों में वर्ष 2019 तक ये सेवा पहुंचाने के लिए केंद्र कदम उठाएगा।

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से पांच किलो की क्षमता के एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री की भी शुरूआत की गई है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल पंप, बड़े किराना दुकानों पर मिनी एलपीजी सिलेंडर की बिक्री की योजना को दोबारा लांच किया। पूर्व एनडीए सरकार ने इसे लागू किया था लेकिन बाद में बंद कर दिया गया था। सामान्य गैस एजेंसियों पर भी ये सिलेंडर सब्सिडी पर मिलेंगे। अन्य जगहों पर इसकी पूरी कीमत देनी होगी। वित्त मंत्रालय ने एक ई-बुक जारी की जिसमें शासन को जनता के करीब लाने के लिए सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों का लेखा-जोखा दिया गया है।

प्रमुख योजनाएं:-

1. ब्रॉडबैंड व लैंड लाइन कनेक्शन को एमटीएनएल की विशेष योजना।

2. डाक बीमा की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई।

3. गुजराती, ओडिशा में डोमेन की लांचिंग।

4. गांवों में ई-सेवा के लिए ज्ञानसेतु योजना का शुभारंभ।

5. सभी गांवों तक पहुंचाई जाएगी मोबाइल सेवा।

6. पांच किलो के एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री की शुरुआत।

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