छठी से 12वीं के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाएगी सरकार

नई दिल्ली, (हरिकिशन शर्मा)। अगर आपके बच्चे के मन में कुछ नया करने की चाहत है तो उसके सपनों की उड़ान को सरकार की यह योजना पंख लगा सकती है। मोदी सरकार बच्चों को कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देशभर में स्कूलों में 'अटल टिंकरिंग लैब' बनाने जा रही है। ये लैब छठी से 12वीं तक के स्कूलों में बनाए जाएंगे और इसके लिए सरकार भारी भरकम 20 लाख रुपये की वित्तीय मदद देगी।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार ने शुरुआत में देशभर में ऐसे 500 लैब स्थापित करने की योजना बनायी है। नीति आयोग ने इसके दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। स्कूल आयोग की वेबसाइट पर जाकर इस योजना के तहत अपने यहां अटल टिंकरिंग लैब बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के तहत सरकारी, स्थानीय निकाय से संचालित स्कूल और ट्रस्ट या सोसाइटी द्वारा संचालित छठी से 12वीं तक के स्कूल अपने यहां लैब स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि अटल लैब स्थापित करने में उन्हीं स्कूलों को वरीयता दी जाएगी जिनके छात्रों और शिक्षकों की हाजिरी पिछले तीन वर्षों में 75 प्रतिशत से अधिक है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं बीते तीन वर्षों के रिजल्ट को भी संज्ञान में लिया जाएगा। इसके अलावा स्कूल में उपस्थित ढांचागत सुविधाएं जैसे कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड की जानकारी भी स्कूलों को आवेदन में देनी होगी। हालांकि कम से कम 25 प्रतिशत लैब सरकारी स्कूलों में ही स्थापित की जाएंगी।

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स्कूलों को लैब की स्थापना के लिए कुल 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिसमें से 10 लाख रुपये शुरु में तथा अन्य 10 लाख रुपये पांच साल तक उसके रख-रखाव के लिए दिए जाएंगे।
मोदी सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत चलने वाली नीति आयोग की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद 10 बच्चों को 'निओटेरिक इनोवेटर' के रूप में निखारना है। अंग्रेजी भाषा के 'निओटेरिक' शब्द का हिन्दी में अर्थ होता है- एक ऐसा व्यक्ति जो नए विचारों की वकालत करता है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि बालमन से ही प्रतिभा को निखार कर बच्चों को आविष्कारक बनाया जाए।

अटल टिंकरिंग लैब में विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विभिन्न पहलुओं को समझाने के साथ-साथ उपकरणों और औजारों का इस्तेमाल कर कुछ नया करने का अवसर दिया जाएगा। अटल लैब में आइआर सेंसर से लेकर थ्रीडी प्रिंटर्स और अल्ट्रासॅनिक सेंसर जैसे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे।
इसके अलावा नीति आयोग सरकारी, निजी या पीपीपी आधार पर चलने वाले संगठनों या कंपनियों में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये की मदद भी मुहैया कराएगी। इसी तरह उच्चतर शिक्षा संस्थानों भी अटल इन्क्युबेशन सेंटर की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की सरकारी मदद दी जाएगी।