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मेट्रो का स्मार्ट कार्ड डीटीसी बसों में भी जल्द होगा मान्य

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अपनी ओर से यह सुविधा देने की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि 1 अप्रैल से मेट्रो के स्मार्ट कार्ड में रिचार्ज कराए पैसे वापस नहीं होंगे।

By Mohit TanwarEdited By: Published: Tue, 28 Feb 2017 09:41 PM (IST)Updated: Wed, 01 Mar 2017 08:22 AM (IST)
मेट्रो का स्मार्ट कार्ड डीटीसी बसों में भी जल्द होगा मान्य

 राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को परिवहन के अन्य साधनों में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही मेट्रो के स्मार्ट कार्ड बसों में भी यात्रा के लिए मान्य किए जा सकते हैं। यानी यात्री एक ही स्मार्ट कार्ड के जरिये मेट्रो व बस में सफर कर सकेंगे।

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दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अपनी ओर से यह सुविधा देने की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि 1 अप्रैल से मेट्रो के स्मार्ट कार्ड में रिचार्ज कराए पैसे वापस नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार व डीएमआरसी मेट्रो तथा बसों में एक ही स्मार्ट कार्ड लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

डीएमआरसी का कहना है कि आरबीआइ के नियमों के मुताबिक यदि कोई स्मार्ट कार्ड परिवहन के एक से अधिक साधनों में किराया भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें रिचार्ज कराई गई धनराशि वापस नहीं ली जा सकती।

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मौजूदा समय में प्रावधान है कि यदि कोई यात्री मेट्रो स्मार्ट कार्ड किसी भी मेट्रो स्टेशन पर जमा कराता है तो 20 रुपये शुल्क काटकर शेष पैसे उसे लौटा दिए जाते हैं। लेकिन अब डीएमआरसी ने निर्देश जारी किया है कि 1अप्रैल से स्मार्ट कार्ड वापस जमा कराने पर सिर्फ सुरक्षा शुल्क वापस होगा। यदि स्मार्ट कार्ड में रिचार्ज का पैसा बचा हो तो वह वापस नहीं होगा। जो यात्री स्मार्ट कार्ड से पैसा वापस चाहते हैं वे 1 मार्च से 31 मार्च तक पैसे वापस ले सकते हैं। 1 अप्रैल से डीएमआरसी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और पुराने कार्ड से भी पैसे वापस होने बंद हो जाएंगे।

मेट्रो फीडर, टैक्सी व पार्किंग में भी इस्तेमाल हो सकेगा स्मार्ट कार्ड

मेट्रो का स्मार्ट कार्ड डीटीसी बसों के साथ-साथ परिवहन के सभी साधनों में इस्तेमाल हो सकेगा। आने वाले दिनों में मेट्रो फीडर बसों में भी इसका इस्तेमाल शुरू होगा। अधिकारी कहते हैं कि दिल्ली सरकार चाहे तो टैक्सियों व पार्किंग में भी किराया भुगतान के लिए इस स्मार्ट कार्ड को मंजूरी दे सकती है। आगे की नीति सरकार को तय करनी है।


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