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जाट आंदोलन के कारण निजामुद्दीन-कोटा एक्सप्रेस, कोटा-पटना एक्सप्रेस ट्रेन रद

जाट अगस्त 2015 से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

By Mohit TanwarEdited By: Published: Sat, 24 Jun 2017 01:12 PM (IST)Updated: Sat, 24 Jun 2017 01:22 PM (IST)
जाट आंदोलन के कारण निजामुद्दीन-कोटा एक्सप्रेस, कोटा-पटना एक्सप्रेस ट्रेन रद

औरंगाबाद, एएनआई। जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। ओबीसी कोटा आरक्षण की मांग के लिए जाट समुदाय द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण, निजामुद्दीन-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन और कोटा-पटना एक्सप्रेस को शनिवार को रद कर दिया गया , जबकि दो अन्य ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए।

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जाट नेता विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि, "अगर सरकार वास्तव में ओबीसी में जाटों को आरक्षण देने के लिए तैयार है, तो उन्हें भरतपुर में आना चाहिए और यह लागू किया जाएगा लिखित रूप में देना चाहिए। भरतपुर और धौलपुर में जाट अगस्त 2015 से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शामिल नहीं किया गया है।"

इससे पहले, राजस्थान के भरतपुर जिले में अलवर-मथुरा मार्ग पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं थी, जाट प्रदर्शनकारियों ने धौलपुर और भरतपुर जिलों के रेलवे ट्रैक को बाधित किया था। आंदोलन से आगरा-बांदीकुई रेल मार्ग भी प्रभावित हुआ था।

आंदोलनकारियों ने भरतपुर से मथुरा, आगरा और जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्से को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने राज्य के राजमार्गों कमानी लाइन, कुम्हर, दीग, बेदाम, पास्ता, रारह और दिल्ली सड़क पर कामन राजमार्गों को भी अवरुद्ध किया।

आंदोलन की वजह
राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर के जाटों को छोड़कर सभी जिलों के जाटों को आरक्षण मिला हुआ है। इन्हें इस आधार पर नहीं मिला था कि इन जिलों में जाट राजघराना रहा है। धौलपुर के जाट राजघराने की पूर्व महरानी तो खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। मगर धौलपुर में जाटों की संख्या न के बराबर है, इसलिए सारा आंदोलन भरतपुर में हो रहा है। 2002 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने इन जिलों के जाटों को भी राज्य सरकार में आरक्षण दे दिया था, मगर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।

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