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देशभर में स्थापित होंगे 60 से अधिक आयकर सेवा केंद्र

अायकर सेवा केंद्रों को खोलने के पीछे आयकर विभाग का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Tue, 28 Jun 2016 04:46 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2016 09:05 PM (IST)
देशभर में स्थापित होंगे 60 से अधिक आयकर सेवा केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र। करदाताओं की तादाद बढ़ाने के मकसद से आयकर विभाग चालू वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान देश भर में 60 से अधिक आयकर सेवा केंद्रों की स्थापना करेगा। ये केंद्र पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से लेकर उत्तर प्रदेश में हरदोई तक खोले जाएंगे।

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इनमें एक ही छत के नीचे करदाताओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देश के प्रमुख शहरों में पहले ही ऐसे कई केंद्र काम कर रहे हैं।असल में आयकर विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पक्की करना चाहता है। आयकर सेवा केंद्र किसी व्यक्ति को उसके निजी और कारोबारी कामकाज में टैक्स संबंधी सहायता उपलब्ध कराएंगे। इनके जरिये परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) लेने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और आयकर संबंधी दूसरे काम किए जा सकते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह बोर्ड और आयकर विभाग की प्राथमिकता में आने वाली परियोजना है। इन आयकर सेवा केंद्रों को अंग्रेजी में 'आस्क' (एएसके) नाम दिया गया है। इनकी अगुआई आयकर विभाग का अधिकारी करेगा। इस संबंध में तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के मुताबिक सीबीडीटी ने 65 ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए अधिकृत किया है।

कहां-कहां होंगे ये केंद्र

उत्तर प्रदेश - हरदोई और लखीमपुर खीरी

उत्तराखंड - हरिद्वार और ऋषिकेश

हरियाणा - रेवाड़ी और सोनीपत

पश्चिम बंगाल - सिलीगुड़ी और हल्दिया

मध्य प्रदेश - नीमच और मंदसौर

काले धन वालों को जेटली ने चेताया

नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन वालों को 30 सितंबर तक इसे उजागर करने अन्यथा नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश में काली कमाई रखने वालों के लिए आय घोषणा योजना आखिरी मौका है। ऐसे लोग इस स्कीम के तहत पहली जून से खुली अनुपालन खिड़की (कंप्लायंस विंडो) का लाभ उठाएं और कालिख से बाहर आएं।

इस योजना को तीस सितंबर के बाद किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद काला धन रखने वाले अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें।जेटली यहां मंगलवार को उद्योग चैंबरों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों और टैक्स प्रोफेशनल के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। यह बैठक इस स्कीम को लेकर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए बुलाई गई थी।

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