गुजरात: गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 फीसद आरक्षण,1 मई को जारी होगी अधिसूचना
गुजरात सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्ण समुदाय के लिए 10 फीसद आरक्षण देने की घोषणा की है। इस सिलसिले में 1 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी।
अहमदाबाद (शत्रुघ्न शर्मा) । पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चलते गुजरात सरकार ने आरक्षण के लाभ से वंचित सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और सीएम आनंदीबेन की हाजिरी में भाजपा की कोर कमेटी में इस पर फैसला किया गया।
कैबिनेट मंत्री तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजय रुपाणी ने बताया कि गुजरात में आरक्षण से वंचित सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर शिक्षा व नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। इसका लाभ उन परिवारों को ही मिल पाएगा जिनकी सालाना आय 6 लाख रु से कम होगी।
गुजरात स्थापना दिवस पर आगामी 1 मई को गुजरात सरकार एक अध्यादेश के जरिए आरक्षण देने का रास्ता साफ कर देगी। सवर्ण जातियों को दिया गया आरक्षण अलग से है। पहले से एससी, एसटी व ओबीसी को मिल रहे आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा।
रुपाणी ने बताया कि आरक्षण सीमा बढाए जाने पर आने वाली कानूनी समस्या से सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में भाजपा के राष्टीय अध्यकक्ष अमित शाह, मुख्य मंत्री आनंदीबेन, संगठन के सहसचिव वी सतीश, प्रभारी दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम रूपाला तथा प्रदेश संगठन महासचिव भिखू दलसाणिया आदि नेताओं ने आरक्षण पर चर्चा की जिसके बाद सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर सहमति बनी।
पाटीदार आदोलन में दो फाड़, आंदोलन से हटेंंगी रेशमा
पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 9 माह से पाटीदारों को आरक्षण देने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। पिछले 6 महीने से वे राजद्रोह के आरोप में सूरत की लाजपोर जेल में बंद हैं। इसी बीच हार्दिक के साथ राजद्रोह मामले में फंसे उनके चार साथी चिराग पटेल, दिनेश बामणिया, केतन पटेल, विपुल को अदालत से जमानत मिल गई है। अगले सप्ताह हार्दिक की जमानत पर भी सुनवाई है। राज्य सरकार ने पाटीदार नेताओं की जमानत का विरोध नहीं करने का फैसला किया है ताकि इनकी आसानी से जमानत हो सके। उधर सरदार पटेल ग्रुप के लालजी पटेल ने कहा है कि वे सरकार की घोषणा की समीक्षा करेंगे कि इससे पाटीदार समाज को कितना लाभ होता है।