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सरकार धनतेरस पर वेतन से भरेगी यूपी के 21 लाख राज्य कर्मियों की झोली

प्रदेश सरकार धनतेरस पर राज्य कर्मचारियों को खरीदारी का भरपूर मौका देगी। इस माह धनतेरस से पहले राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन मिल जाएगा। वित्त विभाग ने 27 अक्टूबर को वेतन भुगतान के आदेश जारी कर दिये हैं।

By Ashish MishraEdited By: Published: Sat, 22 Oct 2016 08:58 AM (IST)Updated: Sat, 22 Oct 2016 02:07 PM (IST)
सरकार धनतेरस पर वेतन से भरेगी यूपी के 21 लाख राज्य कर्मियों की झोली

लखनऊ (जेएनएन)। प्रदेश सरकार धनतेरस पर राज्य कर्मचारियों को खरीदारी का भरपूर मौका देगी। इस माह धनतेरस से पहले राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन मिल जाएगा। वित्त विभाग ने 27 अक्टूबर को वेतन भुगतान के आदेश जारी कर दिये हैं। इस बार दीपावली तीस अक्टूबर और धनतेरस 28 अक्टूबर को है। ऐसे में राज्य कर्मचारी वेतन न मिलने पर त्योहार मनाने को लेकर आशंकित थे। राज्य कर्मचारियों के संगठन भी दीवाली से पहले वेतन की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि अक्टूबर का वेतन सामान्य स्थितियों में नवंबर में मिलेगा।

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शिक्षकों सहित तमाम विभागों में तो कई बार 15 तारीख तक वेतन नहीं मिलता है। ऐसे में अक्टूबर का वेतन समय पर न मिलने से दीवाली फीकी हो जाएगी। शुक्रवार को ही कर्मचारी नेता यादवेंद्र मिश्र, ओंकार नाथ तिवारी आदि ने प्रमुख सचिव (वित्त) डॉ.अनूप चंद्र पांडेय से भेंट कर दीवाली से पहले हर हाल में वेतन देने की मांग की। प्रमुख सचिव ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, दीवाली क्या, हम धनतेरस पर वेतन दे देंगे। इसके बाद उन्होंने धनतेरस यानि 28 अक्टूबर से पहले सभी कर्मचारियों को वेतन भुगतान के आदेश दिये। देर शाम 27 अक्टूबर को वेतन भुगतान के आदेश हुए।

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कोषागार विभाग को भी निर्देश दिये गए हैं कि वेतन बिलों से लेकर भुगतान तक किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पेंशनरों का भुगतान भी धनतेरस से पहले सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 21 लाख से अधिक कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनर लाभान्वित होंगे।

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अब डीए-बोनस का इंतजार

दीवाली से पहले वेतन की सौगात पाने के बाद राज्य कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ते (डीए) व बोनस का इंतजार है। सामान्यत: सितंबर में महंगाई भत्ता बढ़ता है और दीवाली से पहले बोनस मिलता है। इस मसले पर राज्य सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा इस बाबत फैसला लेने के बाद राज्य सरकार फैसला लेती है। केंद्र का फैसला आते ही राज्य कर्मचारियों के लिए भी डीए व बोनस पर फैसला हो जाएगा।

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