मसौदा वन नीति जारी करने को लेकर पलटी सरकार
पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि उसने अपनी वेबसाइट पर मसौदा वन नीति को जारी नहीं किया बल्कि एक अध्ययन को अपलोड किया है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। मसौदा वन नीति सार्वजनिक करने के मामले में सरकार पलट गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि उसने अपनी वेबसाइट पर मसौदा वन नीति को जारी नहीं किया बल्कि एक अध्ययन को अपलोड किया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले उसने वेबसाइट पर मसौदा राष्ट्रीय वन नीति 2016 शीर्षक से एक दस्तावेज जारी किया था और लोगों से इस पर राय मांगी थी।
मंत्रालय ने कहा कि भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (आइआइएफएम) द्वारा किया गया अध्ययन अनजाने में वेबसाइट पर मसौदा वन नीति के तौर पर अपलोड कर दिया गया। वन विभाग के महानिदेशक और पर्यावरण मंत्रालय के विशेष सचिव एसएस नेगी ने कहा कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन नीति पर मसौदा अधिसूचना जारी नहीं की है। मंत्रालय ने अध्ययन का मूल्यांकन नहीं किया है। हालांकि मसौदा राष्ट्रीय वन नीति 2016 दस्तावेज आइआइएफएम ने तैयार किया है।
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यह ग्रामीण स्तर के संबंधित समूह से चर्चा, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श और 2015-2016 के दौरान माध्यमिक डाटासेट के आधार पर तैयार किया गया है। ऐसी खबर है कि मंत्रालय ने दस्तावेज अपलोड कर संबंधित पक्षों को टिप्पणी के लिए बहुत कम समय दिया था।
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