नेता जी के परिजनों को झटका, सरकार बोली नहीं होगी जांच

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने नेहरू काल में नेताजी सुभाषचंद्र बोस के परिजनों की जासूसी कराने की रिपोर्टो की जांच कराने से इन्कार कर दिया है। बीस साल तक देश की खुफिया एजेंसियों से जासूसी कराने की विवादास्पद रिपोर्ट पर मंगलवार को लोकसभा में राजग सरकार ने अपना रुख साफ किया।

गृह राज्यमंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इस जासूसी प्रकरण की जांच कराने का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। एम.उदयकुमार और सुनील कुमार सिंह के पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस संबंध में खोसला आयोग और मुखर्जी आयोग की रिपोर्टों को पहले ही वर्गीकृत की श्रेणी से हटा लिया गया है। यह दोनों ही रिपोर्ट अब नेशनल आरकाइव की संपत्ति हैं। हालांकि अब भी इस विषय में केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के पास कुछ गोपनीय फाइले हैं।

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