SC और HC के जजों के वेतन में 200 फीसद बढ़ोतरी को मिली सरकार की मंजूरी

नई दिल्ली। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन को 200 फीसद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।यह वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के अनुरूप है। 

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका में सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी हैं। इनका वर्तमान मूल मासिक वेतन 1 लाख रुपये है। महंगाई और अन्य भत्ते को मिलाकर यह 2.8 लाख रुपए तक बढ़ जाता है। इसके अलावा आधिकारिक निवास,गाड़ी, कर्मचारियों और अन्य सुविधाएं अलग से लागू हैं।
सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के वेतनमान को प्रति माह 2.5 लाख रुपये तय किया है। भत्तों को मिलाकर ये वेतन कैबिनेट सचिव, सेवा प्रमुखों और एटॉर्नी जनरल जैसे कुछ संवैधानिक अधिकारियों के बराबर हो जाएगा। वहीं हाईकोर्ट के जजों को केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी के बराबर 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा।
हांलाकि सुप्रीम कोर्ट समिति द्वारा प्रस्तावित बढ़ोतरी को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। तीन जजों के पैनल ने मुख्य न्यायाधीश के लिए अन्य सुविधाओं के अलावा प्रति माह 3 लाख रुपये से अधिक वेतन देने की सिफारिश की थी। सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रति माह 2.8 लाख रुपये का वेतन निर्धारित किया है जो कैबिनेट सचिव से थोड़ी सा ज्यादा है। पैनल ने रिटायर हो रहे जजों के लिए उच्च पेंशन लाभ की सिफारिश भी की है।

जजों के वेतन वृद्धि के संबंध में पैनल ने पिछले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के लागू होने के तुरंत बाद सरकार को अपना प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है और जल्द इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी मिल जाएगी। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद, कानून मंत्री संसद में जजों के वेतन से संबंधित संशोधन विधेयक लाएंगे।

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