मुंबई में ऋण माफी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे किसान
मुंबई में मंगलवार को किसानों ने कर्ज माफी के मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ एक विशाल रैली आयोजित की।
मुंबई (जेएनएन)। स्वाभिमानी शेटकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के ऋण माफी की संभावनाओं के बारे में किसानों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि फडनवीस और गडकरी, जब विपक्ष में थे तब उन्होंने पीड़ित किसानों के हक की मांग की थी, लेकिन अब जब दोनों पद (एक मुख्यमंत्री और दूसरा एक केंद्रीय कैबिनेट सदस्य) पर हैं, तो दोनों इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि, शेट्टी ने कोल्हापुर से मुंबई तक सरकार की गैर-कृषि नीतियों के खिलाफ एक रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल विद्यासागर राव को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें जिला सहकारी बैंकों के जरिये बेहतर फंड, कृषि उत्पाद के लिए मूल्य निर्धारण पर स्वामीनाथन पैनल की सिफारिश को लागू करने और प्रस्तावित मुंबई-नागपुर सुपर राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को रोकने की मांग की गई।
मंगलवार को मुंबई के पैरेल से बायकुला तक आयोजित इस रैली में कई किसानों ने भाग लिया। प्रस्तावित मांगें पूरी नहीं होने पर संगठन ने आंदोलन को तेज करने की धमकी दी है। इसके अलावा अहमदनगर में पुटांगा गांव के किसानों ने भी ऋण माफी की मांग पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद 1 जून को विरोध प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है। राजी शेट्टी ने आगे कहा कि सरकार की नोटबंदी की नीति के बाद किसानों को काफी नुक्सान हुआ है। किसानों के पास फंड नहीं है क्योंकि जिला सहकारी बैंक उन्हें फायनांस नहीं कर पा रहे हैं। शेट्टी ने आगे कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किसानों की भलाई का वादा किया था लेकिन उनके पक्ष में कोई भी कदम नहीं उठाए गए।
जब उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया तो महाराष्ट्र सरकार से भी ऐसी उम्मीद जगी कि फड़नवीस सरकार भी इसी नक्शेकदम पर चलेगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शेट्टी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को मुंबई-नागपुर राजमार्ग की जांच करानी चाहिए। राजमार्ग का विरोध करने वाले किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। बाद में पवार ने मीडियाकर्मियों से कहा कि "किसानों के हितों को संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण करते समय कानूनों का घोर उल्लंघन किया गया है।
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