बेरोजगारों को ठग रहा फर्जी किसान कॉल सेंटर

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। सरकारी वेबसाइट की तर्ज पर फर्जी किसान कॉल सेंटर की वेबसाइट बनाकर बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। हवा में बांटी जा रही 15 से 25 हजार रुपये मासिक वाली इन नौकरियों के लिए कई सहूलियतों व सुविधाओं के सब्जबाग भी दिखाए जा रहे हैं। नौकरियों के नाम पर ठगी की शिकायतों की भरमार से सरकार की नींद उड़ गई है। बावजूद इसके वेबसाइट बदस्तूर चल रही है।

दो साल पहले भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मेल खाती एक वेबसाइट बनाकर ठगों ने फर्जी नियुक्तियों से दर्जनों को ठगा गया। ताजा मामले में अशोक चिह्न वाले फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर बेरोजगार कृषि मंत्रालय के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, जहां उन्हें सही जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है। ठगों ने वेबसाइट और अभ्यर्थियों को भेजे नियुक्ति पत्र में दिल्ली के मिंटो रोड पर किसान योजना भवन का जो पता दिया है, वह ढूंढ़े नहीं मिल रहा। कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव की न्यूनतम योग्यता कृषि स्नातक है। वहीं, फर्जी वेबसाइट पर इसके लिए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट काफी है।

जैसे ही कोई फर्जी वेबसाइट पर संपर्क करता है, वे मोबाइल फोन से इंटरव्यू की तिथि तय कर देते हैं। निर्धारित तिथि पर मोबाइल पर पांच से सात मिनट की पूछताछ को इंटरव्यू मान लिया जाता है। सप्ताह भर बाद अभ्यर्थी को नौकरी मिलने की बधाई एसएमएस से दी जाती है। फिर सप्ताह भर बाद उसके घर नियुक्ति पत्र भेजा जाता है। उसके साथ सिक्योरिटी राशि (11,700 रुपये से लेकर 22,500) जमा करने का फार्म भी संलग्न रहता है। तीन दिन में निश्चित राशि बैंक के व्यक्तिगत खाते में जमा कराना अनिवार्य होती है। कृषि मंत्रालय में इसी विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसी शिकायतों की भरमार है। सबसे ज्यादा शिकायतें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से मिली हैं। मंत्रालय जल्द ही इस बाबत विज्ञापन प्रकाशित करेगा। हालांकि, ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक करने की दिशा में मंत्रालय की ओर से कोई पहल नहीं की गई है।

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