देशभर में 10 वीं तक प़़ढाई हो सकती है मुफ्त, केंद्र आज करेगा फैसला
मानव संसाधन मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति को लेकर हाल ही में मध्यप्रदेश सहित देश के करीब आधा दर्जन राज्यों के साथ चर्चा की।
नई दिल्ली ([अरविंद पांडेय)]। देश भर में अब 10 वीं तक की प़़ढाई मुफ्त हो सकती है। इसके लिए शिक्षा का अधिकार कानून में बदलाव किया जाएगा। अंतिम फैसला मंगलवार को मानव संसाधन मंत्रालय और राज्यों की होने वाली बैठक में होगा। अभी आठवीं तक फ्री शिक्षा का प्रावधान है। मानव संसाधन मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति को लेकर हाल ही में मध्यप्रदेश सहित देश के करीब आधा दर्जन राज्यों के साथ चर्चा की।
फ्री एजुकेशन के दायरे पर भी विचार-विमर्श किया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो मध्यप्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों ने दायरे को ब़़ढाने का समर्थन किया है। मंगलवार की बैठक में शिक्षा के अधिकार ([आईटीई)] कानून के तहत ईडब्लूएस कोटा पर भी चर्चा हो सकती है। मप्र का कहना है कि कोटे के तहत वह सरकारी स्कूलों में प़़ढने वाले बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में उनके साथ भेदभाव होता है। इसकी शिकायतें भी मिलती हैं। ऐसे में केंद्र इनमें राज्यों की मदद करे ताकि वह प्राइवेट स्कूलों में प़़ढने वाले गरीब बच्चों को भी बराबरी का अधिकार और शिक्षा दोनों दिला सके।