दिल्ली ने जल्द संविधानपीठ गठित करने का किया अनुरोध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केन्द्र और दिल्ली के बीच अधिकारों के मामले में आप सरकार ने सुप्रीमकोर्ट से गुरुवार को जल्द संविधानपीठ गठित करने का आग्रह किया ताकि मामले पर जल्दी सुनवाई हो सके। कोर्ट ने राज्य सरकार को मांग पर गौर करने का भरोसा दिलाया।

गुरूवार को दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रामण्यम ने मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि दो न्यायाधीशों की पीठ ने केन्द्र और दिल्ली के बीच अधिकारों के विवाद का मामला पांच न्यायाधीशों की पीठ को सुनवाई के लिए भेजा है। इतना ही नहीं पीठ ने अपने आदेश में इस मामले को अर्जेन्ट भी कहा है ऐसे में कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए जल्द संविधानपीठ का गठन करे। पीठ ने उनके आग्रह पर विचार करने का भरोसा दिलाया। पीठ ने कहा कि वे देखेंगे कि मामले पर गर्मी की छुट्टियों के पहले सुनवाई हो सकती है या उसके बाद।

मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अधिकारों की लड़ाई में फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल हैं।