दिल्‍ली: मिलने लगी सस्‍ती बिजली और मुफ्त पानी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सूबे की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शहर में सस्ती बिजली और मुफ्त पानी देने का फैसला पहली मार्च से लागू हो गया। सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 50 फीसद की छूट देने का फैसला किया है, जबकि प्रतिमाह प्रति परिवार 20 हजार लीटर तक पेयजल की आपूर्ति मुफ्त करने का एलान किया है।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इन लोकलुभावन फैसलों की घोषणा करते हुए पिछले दिनों यह जानकारी भी दी थी कि पहली मार्च से 31 मार्च तक सस्ती बिजली देने पर सरकार को 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ेगा, जबकि पानी के मद में यह राशि 20 करोड़ रुपये होगी। पूरे वर्ष में सरकार को बिजली-पानी के मदों को मिलाकर 1700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करनी होगी।

सरकारी दावे पर यकीन करें तो सस्ती बिजली का फायदा राजधानी के करीब 36 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि 400 यूनिट के दायरे में ये तमाम उपभोक्ता आते हैं। शहर में बिजली के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 40 लाख से अधिक बताई जाती है। इसी प्रकार मुफ्त पानी के मामले में भी सरकार के फैसले का फायदा शहर के लाखों उपभोक्ताओं को मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, इस मामले में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुफ्त पानी की योजना का फायदा केवल उन उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिनके घरों में मीटर लगे होंगे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि लाखों उपभोक्ता सरकार की इस छूट से वंचित रह जाएंगे।

नई दिल्ली क्षेत्रवासियों को फिलहाल नहीं मिलेगा लाभ

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के अंतर्गत रहने वाले लोगों को मुफ्त पानी और बिजली के आधे दाम पर उपल}ध कराने के मामले में अभी समय लग सकता है। अभी इस मामले को लेकर काउंसिल की बैठक होनी है, जिसमें मसौदे पर मुहर लगनी है। काउंसिल से स्वीकृति के बाद इस पूरे मसौदे पर तय किया जाएगा कि बिजली-पानी को किस तरह जनता को मुफ्त दिया जाएगा। क्या इसके लिए सरकार एनडीएमसी को स}िसडी देगी या जल बोर्ड सरकार की योजना के हिसाब से पानी उपल}ध कराएगा।

ज्ञात हो कि एनडीएमसी दिल्ली सरकार के माध्यम से जल बोर्ड से पानी और बिजली कंपनियों से बिजली खरीदती है। इसे बगैर किसी मुनाफे के जनता को बेचा जाता है। मगर यह पानी मुफ्त में तभी जनता को मिलेगा, जब जल बोर्ड एनडीएमसी को फ्री में पानी उपल}ध कराएगा। इस मामले में देरी के इसलिए भी आसार हैं कि काउंसिल की अगली बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में होनी है।

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