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बजट ने तोड़ा महंगाई की मार झेल रहे दिल्लीवासियों का दिल

पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे दिल्लीवासियों के लिए केंद्र सरकार का आम बजट मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित होगा। आने वाले दिनों में उनकी जेब और ढीली ही होगी।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Sat, 28 Feb 2015 07:28 PM (IST)Updated: Sat, 28 Feb 2015 10:19 PM (IST)
बजट ने तोड़ा  महंगाई की मार झेल रहे दिल्लीवासियों का दिल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे दिल्लीवासियों के लिए केंद्र सरकार का आम बजट मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित होगा। आने वाले दिनों में उनकी जेब और ढीली ही होगी।

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पिछले आम बजट के जरिये केंद्र सरकार ने बिजली और पानी के लिए करोड़ों रुपये का तोहफा दिया था, लेकिन इस बार वह भी नहीं मिला।

घर, सिगरेट, तंबाकू के साथ कम्प्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी महंगे हो जाएंगे। सेवा कर 12.36 से बढ़ाकर 14 फीसदी किए जाने से बाहर खाना खाने के शौकीनों की जेब और ढीली होगी।

हालांकि दिल्ली को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में 69.99 करोड़ रुपये यानी 21.54 फीसद की वृद्धि की गई है। इसके अलावा केंद्रीय करों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हिस्सेदारी को 14 सालों से स्थिर रखा गया है, जबकि दिल्ली सरकार इस मद को बढ़ाने की कई बार मांग कर चुकी है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को 4,258.61 करोड़ रुपये दिए जाने से दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो के विस्तार में तेजी आएगी।

बिजली-पानी पर घोषणा नहीं

पिछले साल केंद्र सरकार ने बिजली और पानी की स्थिति में सुधार के लिए दिल्ली को 700 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन इस बार कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि दिल्ली में रहने वाले गरीब तबके को तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जनधन योजना के खाते से हर महीने एक रुपये कटेगा।

ऐसे में 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दो लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु जोखिम कवर मिलेगा। अटल पेंशन योजना के तहत 50 फीसद प्रीमियम सरकार देगी और 60 साल से अधिक आयु होने पर एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी।

इसके लिए सरकार पांच साल तक एक हजार रुपये प्रीमियम का भुगतान करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये सहज मृत्यु दुर्घटना जोखिम कवर मिलेगा। 18 से 50 आयु वर्ग के लिए इसका प्रीमियम 330 रुपये प्रतिषर्ष या प्रतिदिन एक रुपये से कम होगा।


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