भट्टा पारसौल मामले में हस्तक्षेप कर सकती है केंद्र

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार के भट्टा-पारसौल काड की जाच सीबी-सीआईडी को सौंप देने के बावजूद केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा है कि केंद्र सरकार इस चर्चित मामले की जाच में हस्तक्षेप कर सकती है।

इस मामले के तमाम सियासी करवटें लेने के बाद ग्रेटर नोएडा के भट्टा-पारसौल की कथित बलात्कार पीड़ित महिलाओं की पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतों की जाच अब यूपी सीबी-सीआईडी कर रही है लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच इस जाच पर केंद्र सरकार की भी पैनी नजरें हैं।

कृष्णा तीरथ ने एक बातचीत में कहा कि यह जाच पूरी तरह से राज्य पर निर्भर है लेकिन अगर हमें लगा कि जाच में गलतिया हुई हैं..तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी, मैं खुद करूंगी। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट सौंपी है जिसमें महिलाओं से बलात्कार की पुष्टि हुई है। इस मामले में अदालत के दखल के बाद हालाकि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हो चुका है।

गौरतलब है कि मई में नोएडा पुलिस और ग्रामीणों के बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर हुए संघर्ष के बाद काग्रेस महासचिव राहुल गाधी और दिग्विजय सिंह ने भट्टा पारसौल गावों का दौरा करके पहली बार आरोप लगाए थे कि पुलिसकर्मियों ने गाव की महिलाओं से बलात्कार किया।

काग्रेस शासित और गैर काग्रेस शासित राज्यों के बीच भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कृष्णा ने कहा कि उन्होंने नर्स भवरी देवी के लापता मामले में भी तुरंत कार्रवाई की थी।

राजस्थान में नर्स भवरी देवी के लापता होने के मामले के संदर्भ में कृष्णा ने कहा कि 'जब भवरी देवी का मामला सामने आया तो मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा और कहा कि यह गलत है और जल्द ही कोई कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जहा काग्रेस की सरकार है वहा रवैया अलग है और जहा किसी और की सरकार है तो वहा अलग, भवरी देवी के बारे में जैसे ही अखबार में छपा, वैसे ही पत्र लिखा गया।

कृष्णा ने स्पष्ट कहा कि हम निष्पक्ष हैं। मामला चाहे जिस राज्य का हो लेकिन मेरा मानना है कि जब हम केंद्र सरकार में बैठे हैं तो देश का हर राज्य मेरा अपना है। भवरी मामले में कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस जाच चल रही है जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी।

कृष्णा ने पश्चिम बंगाल में च्च्चों की मौत पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार की ओर से इस तरह के मामलों के लिए जीओएम [मंत्री समूह] बनाया है जो गोरखपुर में जापानी बुखार से हो रही च्च्चों की मौत जैसे मामलों पर भी गौर करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने मायावती सरकार के उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में बाटने के प्रस्ताव को पूरी तरह से 'चुनावी स्टंट' करार दिया और विधानसभा चुनावों से पहले यह मुद्दा उठाने पर सवाल खड़े किए।

साथ ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा है कि केंद्र सरकार दुष्कर्म के दोषियों को फासी सहित कडी से कडी सजा देने पर विचार कर रही है ताकि कोई इस तरह का दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं कर सके।

कृष्णा तीरथ ने कहा कि कुछ एनजीओ [गैरसरकारी संगठन] मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप दुष्कर्म करने वालों को फासी की सजा देने का प्रावधान करें, इस बारे में हम देख रहे हैं और यह [विषय] चर्चा में है ..हम और एनजीओ को बुलाकर बात कर रहे हैं और इस मुद्दे पर आम सहमति होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि सरकार का मानना है कि सजा इतनी सख्त से सख्त होनी चाहिए कि आगे से कोई बलात्कार करने की हिम्मत नहीं करे।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढती अपराध दर संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और ऐसा अपराध करने वालों को सामाजिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए।

संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने की संभावनाओं के बारे में कृष्णा ने कहा कि काग्रेस पूरी शक्ति के साथ महिला आरक्षण विधेयक लाना चाहती है। राज्यसभा में यह पारित हो चुका है और अब यह लोकसभा में है। मेरी ईच्च और राय है कि सशक्त कानून आए।

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