तीन तलाक पर लगेगी रोक, संसद में विधेयक लाने की तैयारी में मोदी सरकार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सामने आ रहे तीन तलाक के मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार विधेयक पेश कर सकती है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से तीन तलाक को अवैध ठहराने के बाद अब सरकार कानून लाकर इसे पूरी तरह दुरुस्त करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि आगामी संसद सत्र में ही इस कानून को अमलीजामा पहनाकर वैसे लोगों पर कार्रवाई का रास्ता तैयार कर देगी जो अभी भी तीन तलाक के जरिए महिलाओं को पीडि़त कर रहे हैं। इसके लिए मंत्रियों की एक समिति भी बना दी गई है। इसके राजनीतिक महत्व को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
कुछ महीने पहले ही तीन तलाक पर आए ऐतिहासिक फैसले ने महिलाओं में बराबरी का रास्ता प्रशस्त किया था। कोर्ट में केंद्र सरकार ने इसे खत्म करने की पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट से तीन तलाक को अवैध ठहराने के बाद यूं तो उस वक्त किसी कानून की जरूरत नहीं महसूस की गई थी। लेकिन अब लगने लगा है कि कार्रवाई के लिए पुलिस को सबल करने के लिए कानून की भी जरूरत है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के कदम बढ़ चुके हैं। मंत्रियों की एक समिति भी बना दी गई है जो इसके खाका पर विचार कर रही है। आगामी सत्र में इसे पेश भी कर दिया जाएगा। संभव है कि अगले महीने के अंत में होने वाले शीतकालीन सत्र में ही इसे पेश कर दिया जाए।
दरअसल, सरकार के पास रिपोर्ट आ रही है कि कई मामलों में अभी भी तीन तलाक की घटनाएं हो रही हैं। एक ऐसे मामले की जानकारी आई है जिसमें शैक्षणिक संस्था से जुड़े एक व्यक्ति ने वाट्सएप और एसएमएस के जरिए पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर रही है लेकिन पर्याप्त कानून के अभाव में सटीक दंडात्मक कार्रवाई संभव नहीं है।
ध्यान रहे कि पिछले चुनावों में तीन तलाक का राजनीतिक असर भी दिखा था। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर भाजपा का समर्थन कर दिया था। हाल ही में प्रगतिशील मुस्लिम महिलाओं ने इस फैसले के क्रियान्वयन की मांग के साथ एक पार्टी भी गठित कर ली थी।
Centre likely to introduce a bill in the winter session of the Parliament to end #TripleTalaq pic.twitter.com/2SaAOlB720
— ANI (@ANI) November 21, 2017
Accordingly, it is learnt that a Ministerial Committee has been constituted to frame a Law and the Government proposes to bring this legislation in the forthcoming session of Parliament. #TripleTalaq
— ANI (@ANI) November 21, 2017
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