कैबिनेट बैठकः ONGC कुंओं की नीलामी, दाल आयात को मंजूरी
सात रेडकोर्स रोड पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है। इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरान कई प्रस्ताव भी पारित होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
नई दिल्ली। सात रेडकोर्स रोड पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें ओएनजीसी के 69 छोटे-बड़े तेल के कुंओं की नीलामी का फैसला लिया गया।
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक में वित्तमंत्री अरुण जेटली सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया।
सरकार को उम्मीद है कि ओएनजीसी के कुंओं की नीलामी से लगभग 70,000 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी। तेल मंत्री धमेंद्र प्रधान ने कहा पहली बार तेल क्षेत्र में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उत्पादित गैस की बिक्री मौजूदा बाजार मूल्य पर की जाएगी, आबंटन पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
प्रधान ने कहा कि 69 छोटी व मझोली तेल फील्ड्स के लिए नीलामी में हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करने के संबंध में आपरेटरों के लिए एकीकृत लाइसेंसिंग शुरू की जाएगी। सरकार ने भारतीय तेल व गैस फील्डों से निकलने वाले कच्चे तेल व गैस की कीमत तय करने के फार्मूले को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले चरण में ओएनजीसी व ओआइएल के 69 तेल व गैस फील्डों की बिक्री खुली निविदा के जरिए होगी, इस फैसले से सरकार को 70 हजार करो़ड़ रुपये राजस्व की संभावना जताई जा रही है। अब तेल व गैस कंपनियां भारतीय फील्डों से निकाले गये गैस व तेल से होने वाले राजस्व का बंटवारा केंद्र से नये फार्मूले के तहत करेगी। ओएनजीसी व ओआइएल 69 तेल फील्डों को कई वर्षों से अपने पास रखने के बावजूद उसका विकास नहीं कर पाये हैं। अब इन तेल फील्डों के विकास का मौका दूसरी कंपनियों को मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए एमएमटीसी द्वारा पांच सितंबर तक 5,000 टन तुअर और 5,000 टन उड़द दाल के आयात को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने चार सरकारी एजेंसियों द्वारा 2006-11 के बीच दालों के आयात पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए 113 करोड़ रुपये मंजूर किए।
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