हार के बाद तेज सुधार, 15 क्षेत्रों में एफडीआई नीति बनी उदार

नई दिल्ली : आर्थिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते मोदी सरकार ने मंगलवार को विदेशी निवेश को लेकर बड़ा फैसला किया। मोदी सरकार ने 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियम आसान किए हैं। समाचार चैनलों में एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'हमें आधारभूत परियोजनाओं के लिए नए उपक्रम बनाने की जरूरत है, इसमें एफडीआई मदद करेगा। निवेशक वहीं जाते हैं जहां ग्रोथ दिखती हो और रिटर्न की संभावना हो। इसलिए हमने पुराने पड़ चुके कानूनों में बदलाव किया है। सबसे ज्यादा बदलाव कंस्ट्रकशन सेक्टर में किए गए हैं और हम आशा करते हैं कि इससे सुधार होगा।'

उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में एफडीआई में 40 फीसद की वृद्धि हुई है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार ने डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग, प्राइवेट बैंकिंग, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, माइनिंग, सिविल एविएशन, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, सिंगल ब्रांड रिटेल, कैश एंड कैरी होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग समेत 15 सेक्टरों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने ड्यूटी फ्री शॉपिंग पर एफडीआई के नियमों में भी ढील दी है।

सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5 साल के भीतर एफडीआई लाने की शर्त हटा ली गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 5 साल के बाद भी एफडीआई लाना मुमकिन होगा। एनआरआई निवेश में भी एफडीआई नियम आसान कर दिए गए हैं। डिफेंस सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 49 फीसदी के एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है।

ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के तहत गैर-खबरिया चैनल में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100 फीसदी एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है। वहीं ब्रॉडकास्ट सेक्टर में एफआईपीबी के जरिए 49 फीसदी एफडीआई निवेशक की छूट का ऐलान किया गया है। रबर और कॉफी सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है। सभी एफडीआई नियमों की एक किताब बनेगी।