बेनीवाल के बाद अब उत्तराखंड-बिहार के राज्यपालों की बारी

नीलू रंजन, नई दिल्ली। मिजोरम के राज्यपाल कमला बेनीवाल के बाद अब उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी को हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में राष्ट्रपति भी इस पर मुहर लगा सकते हैं।

बिहार के राज्यपाल डीवाई पाटिल को भी इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त करने की फाइल को हरी झंडी मिल गई है।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अजीज कुरैशी को राज्यपाल के पद से हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए उनके उस बयान को आधार बनाया गया है, जिसमें उन्होंने किसी भी सूरत में दुष्कर्म नहीं रुकने की बात कही थी।

कुरैशी को बीएल जोशी के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन राज्य में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं पर अखिलेश सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि सारे पुलिस बल को तैनात करने बाद भी बलात्कार की घटनाएं नहीं रोकी जा सकतीं। मोदी सरकार कुरैशी से आजम खां के मोहम्मद गौहर अली विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की फाइल को मंजूरी देने से भी नाराज है।

पिछले सात साल से इससे संबंधित विधेयक राजभवन में लंबित था, लेकिन किसी राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी। लेकिन उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार मिलते ही कुरैशी ने सबसे पहला काम इस विधेयक को हरी झंडी देने का किया था। संप्रग सरकार ने कुरैशी को अप्रैल 2012 में उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया था।

बेनीवाल और कुरैशी के बाद डीवाई पाटिल का नंबर आ सकता है। वैसे पाटिल को पहले फोन कर इस्तीफा देने का अनुरोध किया गया है। उन्हें बता दिया गया है कि इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में सरकार को अगला कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार 14 अगस्त को संसद सत्र समाप्त होने के बाद सरकार नए सिरे से संप्रग के दौरान नियुक्त होने वाले राज्यपालों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

पुराने राज्यपालों को हटाने के साथ-साथ नए राज्यपालों की नियुक्ति का काम भी चल रहा है। इसी क्रम में कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा रहा है। सोमवार को मार्गरेट अल्वा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक को यहां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सरकार कल्याण सिंह की नियुक्ति की फाइल को हरी झंडी दे चुकी है और इस पर केवल राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है।