कम होगा बिजली बिल

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। दिल्लीवासियों को खुशखबरी देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को कहा कि राजधानी में 84 फीसद परिवारों का बिजली बिल तत्काल प्रभाव से कम हो जाएगा। मोदी सरकार ने दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए बेहतर ढांचागत सुविधाएं, अस्पताल और शिक्षा संस्थाएं बनाने का वादा भी किया है। लोकसभा में दिल्ली के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्ता मंत्री अरुण जेटली ने इस बात की घोषणा की। लोकसभा ने ध्वनिमत से दिल्ली के बजट को पारित कर दिया। जेटली ने अपने भाषण में हालांकि इस बात का संकेत नहीं दिया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन कब समाप्त होगा। उन्होंने इतना जरूर कहा कि इस गतिरोध का राजनीतिक हल ही तलाशना होगा। किसी पार्टी को या तो सरकार बनानी होगी या फिर नए सिरे से चुनाव होंगे।

दिल्ली का बजट 36 हजार 776 करोड़ रुपये का है, जिसमें 260 करोड़ रुपये का आवंटन बिजली सब्सिडी के लिए किया गया है। जेटली ने कहा कि केंद्र और दिल्ली के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे दिल्लीवासियों का बिजली बिल कम हो जाएगा। इसके तहत 84 फीसद परिवारों का बिजली बिल पूर्व माह की तुलना में अब कम आएगा। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने अपने पहले आम बजट में दिल्ली में बिजली और जल क्षेत्र में सुधार के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। दिल्ली में बिजली की किल्लत का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद यह समस्या खराब वितरण ढांचे के चलते है। पिछले कई सालों में वितरण ढांचे में निवेश नहीं हुआ है।बजट में 1380 लो फ्लोर बसों, 400 क्लस्टर बसों, यमुना की सफाई, 4.3 लाख वृद्धावस्था पेंशनभोगियों और अधिक स्कूलों और अस्पतालों के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है।

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