अब जो चाहे वो ले सकेगा ईएमआई पर बिजली का कनेक्‍शन!

नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष के भीतर बिजली क्षेत्र में वह कर दिखाया है जिसे आज से महज पांच वर्ष पहले तक दूर की कौड़ी माना जा रहा था। बिजली, बिजली व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि अब देश में जिसे भी और जितनी भी बिजली चाहिए सरकार वह देने को तैयार है। इस बारे में विधिवत तरीके से एक योजना का शुभारंभ किया जाएगा। यही नहीं जनता को मासिक किस्त पर बिजली कनेक्शन की फीस देने की सुविधा भी दी जाएगी।

गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार सोच रही है कि हर व्यक्ति को बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया जाए। वैसे तो बिजली राज्यों का मामला है लेकिन हम इस बारे में विमर्श कर रहे हैं कि क्या इस बारे में केंद्र एक वैधानिक दिशानिर्देश बना सकता है। इस बारे में केंद्र की एक योजना होगी जिसे राज्यों के लिए लागू करना अनिवार्य बनाया जा सकता है। बिजली वितरण कंपनियां किसी को बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकती।

चौबीसों घंटे बिजली की उम्मीद बंधी

इसके तहत अगर बिजली वितरण कंपनियां वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता करेंगी और कर्ज पर बिजली कनेक्शन देंगी। ग्राहकों को इसकी किस्त कुछ महीनों में चुकाने की सुविधा होगी। इसके साथ ही सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि हर घर या संस्थान को उसकी मांग के मुताबिक बिजली उपलब्ध करायी जाए। इस स्कीम का फायदा गरीबी रेखा के उपर रहने वाले सामान्य परिवार उठाएंगे क्योंकि इस रेखा के नीचे रहने वाले बीपीएल परिवारों को सरकार मुफ्त बिजली कनेक्शन देती है।

दरअसल, सरकार बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने जा रही है। गोयल ने दो दिन पहले ही यह ऐलान किया था कि बिजली कनेक्शन लेने के फार्म को आधा पेज बनाने का निर्देश उन्होंने अपने अधिकारियों को दिया है। अब मासिक किस्त पर कनेक्शन मिलने से यह प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। इससे सरकार को एक फायदा यह होगा कि विधिवत तौर पर बिजली कनेक्शन लेने वालों की संख्या बढ़ेगी और बिजली की चोरी भी थमेगी। देश के विभिन्न राज्यों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए एकमुश्त 3500 रुपये से लेकर 5500 रुपये अदा करने पड़ते हैं। गोयल ने बताया कि वर्ष 2019 तक हर घर को चौबीसों घंटे बिजली से जोड़ दिया जाएगा।