अमेरिका ने एचएसबीसी पर और कसा शिकंजा
मनी लाड्रिंग के आरोपों से पहले ही जूझ रहे ब्रिटिश बैंक एचएसबीसी पर अमेरिका का शिकंजा और कस सकता है। ग्लोबल बैंकों के खिलाफ मेक्सिको के ड्रग माफिया के साथ वित्तीय लेनदेन की जाच कर रहे अमेरिकी प्रशासन ने इस मामले में बिटिश बैंक की भूमिका पर संदेह जताया है। जाच एजेंसियों का मानना है कि एचएसबीसी ने ड्रग
न्यूयॉर्क। मनी लाड्रिंग के आरोपों से पहले ही जूझ रहे ब्रिटिश बैंक एचएसबीसी पर अमेरिका का शिकंजा और कस सकता है। ग्लोबल बैंकों के खिलाफ मेक्सिको के ड्रग माफिया के साथ वित्तीय लेनदेन की जाच कर रहे अमेरिकी प्रशासन ने इस मामले में बिटिश बैंक की भूमिका पर संदेह जताया है। जाच एजेंसियों का मानना है कि एचएसबीसी ने ड्रग माफिया के अलावा आतंकियों से संबंध रखने वाले सऊदी अरब के बैंकों के साथ भी वित्तीय लेनदेन किया है।
जाच से जुड़े अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंधित देशों ईरान, सूडान और उत्तर कोरिया को धन के हस्तातरण के मामले में भी एचएसबीसी के खिलाफ जाच की जा रही है। बैंक की अमेरिकी इकाई के जरिए इन देशों को धन का हस्तातरण किया गया है। इन मामलों में समझौते के लिए एचएसबीसी को एक अरब डॉलर से ज्यादा की रकम चुकानी पड़ सकती है। किसी समझौते के लिए चुकाई जाने वाली यह खासी बड़ी रकम हो सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के मामले की तुलना में ड्रग माफिया के लिए मनी लाड्रिंग के आरोप बैंक के लिए ज्यादा गंभीर साबित हो सकते हैं। इस मामले में जर्मनी के ड्यूश बैंक और कॉमर्ज बैंक, फ्रांस के बीएनपी पारिबा और क्रेडिट एग्रीकोल और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के खिलाफ भी जाच हो रही है।
जुलाई में सीनेट की एक उपसमिति की रिपोर्ट के बाद एचएसबीसी अमेरिकी जाच के घेरे में आ गया था। इस समिति ने कहा था कि वर्ष 2001 से 2010 के बीच बैंक ने मनी लाड्रिंग और आतंकियों को धन उपलब्ध कराने के लिए अमेरिकी वित्तीय तंत्र का इस्तेमाल किया। सीनेट में सुनवाई के दौरान बैंक के अधिकारियों ने बैंक की गतिविधियों के लिए माफी मागी थी। एचएसबीसी के प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला मनी लाड्रिंग का नहीं है, बल्कि यह मसला नियमों के कड़ाई से पालन नहीं करने से जुड़ा है। जो कुछ भी हुआ, उसे सुधारने के लिए बैंक प्रतिबद्ध हैं। बैंक की भारतीय यूनिट के कर्मचारियों पर भी धन के अवैध हस्तातरणों का आरोप लगा है। एचएसबीसी की ओर से की गई गड़बड़ियों का पूरा खाका तैयार करने के लिए न्याय विभाग बैंक के तमाम रिकॉर्ड खंगाल रहा है। इस मसले के कारण तनाव में नजर आ रहे बैंक अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मनी लाड्रिंग रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई है। साथ ही दोषी पाए गए अधिकारियों को हटा दिया गया है।
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