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कोयला घोटालाः मनमोहन सिंह पर 2 सितम्बर को और नवीन जिंदल व अन्य पर 5 अक्टूबर को सुनवाई

पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि कोयला घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन को सम्मन भेजने की मांग करने वाली याचिका पर 2 सितम्बर को सुनवाई होगी। वहीं, स्पेशल कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटाले के आरोपी पूर्व सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Fri, 28 Aug 2015 10:58 AM (IST)Updated: Fri, 28 Aug 2015 11:41 AM (IST)
कोयला घोटालाः मनमोहन सिंह पर 2 सितम्बर को और नवीन जिंदल व अन्य पर 5 अक्टूबर को सुनवाई

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि कोयला घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन को सम्मन भेजने की मांग करने वाली याचिका पर 2 सितम्बर को सुनवाई होगी। वहीं, स्पेशल कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटाले के आरोपी पूर्व सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल और 14 अन्य के खिलाफ आरोपों पर बहस के लिए 5 अक्टूबर की तारीख दी है।

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इससे पहले कोल ब्लॉक घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 अगस्त को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इससे सबंधित कई और मामलों में भी दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया है।

विशेष सीबीआई जज भरत पराशर क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए और एजेंसी को जांच करने के निर्देश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री को हिडाल्को कोल ब्लॉक घोटाला मामले में गत 11 मार्च को समन जारी किया गया था। समन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।

वर्ष 2005 में ओडिशा के तालाबिरा-2 कोल ब्लॉक को हिडाल्को को गलत तरह से आवंटित करने का आरोप है। मनमोहन सिंह के अलावा इस मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोल सचिव पीसी पारेख समेत अन्य लोगों को भी समन जारी किया गया था।

गौरतलब है कि पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद नवीन जिंदल, पूर्व राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता समेत अन्य कई सरकारी कर्मचारियों का कोल ब्लॉक घोटाले के अलग-अलग मामलों में नाम है। ये मामले अदालत के समक्ष लंबित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2014 को कोल ब्लॉक घोटाले से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई के लिए विशेष सीबीआई कोर्ट का गठन किया था। सीबीआई ने 10 मार्च 2014 को पहली चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 15 मामलों में जांच करने की बात थी। इन्हीं मामलों में से छह में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी।


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