सीधी सब्सिडी की स्कीम को हर जिले में बनेगा शिकायत प्रकोष्ठ

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। चुनाव के दिन करीब आते देख केंद्र सरकार ने सीधे खाते में सब्सिडी ट्रांसफर करने की योजना यानी डीबीटी को लेकर बैंकों पर दबाव बढ़ा दिया है। लगभग तीन महीने बीत जाने के बावजूद सिर्फ 35 फीसद जनता के बैंक खाते को ही आधार कार्ड से जुड़ने से वित्त मंत्रालय बेहद नाराज है। अब बैंकों को दो महीने का और समय दिया गया है और कहा गया है कि वे डीबीटी को लागू करने को फिलहाल सर्वाधिक प्राथमिकता दे।

पिछले दिनों सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बैंकों के सुस्त रवैये पर सख्त एतराज जताया था। वित्त मंत्री ने साफ कहा था कि बैंकों की ओर से तेजी से काम नहीं होने की वजह से ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर [डीबीटी] को पूरे देश में लागू करने की मंशा परवान नहीं चढ़ पा रही। इस बैठक के हफ्ते भर के भीतर ही बैंकों की सुस्ती दूर करने के लिए डीबीटी को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसमें बैंकों को हर जिले में एक शिकायत प्रकोष्ठ बनाने को कहा गया है। यहां पर अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से संबद्ध कराने में आ रही दिक्कतों को लेकर आम जनता शिकायत दर्ज कराएगी। इन प्रकोष्ठों में उनकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में भी सूचना दी जाएगी।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में 121 जिलों के नागरिकों को डीबीटी स्कीम का फायदा मिलना है। इन जिलों के सभी व्यक्तियों के आधार कार्ड को बैंक खाते के साथ हर हाल में अगस्त, 2013 तक जोड़ दिया जाएगा। इस बारे में बैंकों को युद्ध स्तर पर कदम उठाने को कहा गया है। हर जिले में शिकायत प्रकोष्ठ के अलावा सभी बैंकों को इसके लिए एक समन्वय समिति गठित करने को कहा गया है। इसमें राज्य प्रशासन के अधिकारियों को भी शामिल जाएगा। बैंकों को यह भी कहा गया है कि वे चयनित 121 जिलों में तेजी से बैंकिंग प्रतिनिधि नियुक्त करें। साथ ही हर बैंक शाखा पर इन प्रतिनिधियों के नाम व फोन नंबर चस्पा करें ताकि आम जनता उनसे सीधे संपर्क साध सके।

पहले चरण में डीबीटी के जरिये अमूमन 37.08 लाख लोगों के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि पहुंचाई जानी है। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अभी तक सिर्फ 8.91 लाख लोगों के ही बैंक खाते को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जा सका है। ऐसे में सरकार को डर है कि आगामी चुनाव से पहले देश के अधिकांश हिस्से में इस योजना को लागू करने की उसकी मंशा धरी की धरी न रह जाए। सरकार की योजना अक्टूबर, 2013 में डीबीटी के दूसरे चरण का एलान करने की है। एलपीजी सब्सिडी भी इस योजना के तहत शामिल हो जाने के बाद डीबीटी का आकर्षण बहुत बढ़ गया है।