जीएसटी की दर 26 फीसदी रख सकता है केंद्र, काउंसिल करेगी अंतिम फैसला

नई दिल्ली: मंगलवार से शुरू हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 26 फीसदी दर के एक नए स्लैब के साथ चार स्तरीय कर ढांचे का प्रस्ताव पेश कर सकती है। हालांकि मानक दर के 18 फीसदी तक प्रस्तावित होने की संभावना है जबकि 26 फीसदी की उच्चतम दर कर योग्य वस्तुओं के एक चौथाई हिस्से पर प्रस्तावित हो सकती है, जिसमे प्रीमियम वस्तुओं समेत मध्यवर्ग के उपभोग वाले 20 से 25 फीसदी कर योग्य उत्पाद आएंगे।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया, “हम फिलहाल चार कर दायरे पर विचार कर रहे हैं, जिनमें अधिकतम दर 26 फीसदी होगी, जो अवगुण आइटमों के लिए प्रस्तावित 40 फीसदी से कम है। 26 फीसदी कर की दर ज्यादा वस्तुओं पर लगाई जा सकती है, जिसे आमतौर पर धनी वर्ग द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इससे राज्यों की चिंता भी दूर हो सकती है।”

बताया जा रहा है कि इसके पीछे मकसद यह है कि गरीब लोगों के खपत वाली वस्तुओं पर मानक दर से कम दर पर कर लगाया जा सके। महंगी धातुओं, आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर 6 फीसदी की न्यूनतम दर पर कर लग सकता है, तो वहीं राज्यों द्वारा मौजूदा समय में उत्पाद शुल्क से मुक्त वस्तुओं पर 12 फीसदी का कर प्रस्तावित हो सकता है।