PSU को अधिक स्वायत्ता देने समेत CCEA ने लिए कई अहम फैसले
बुधवार को आर्थिक मामलों की केन्द्रीय समिति (सीसीईए) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने होस्पेट-बेल्लारी-कर्नाटक के बीच फोर लेन के हाईवे को मंजूरी दी है।
नई दिल्ली। बुधवार को आर्थिक मामलों की केन्द्रीय समिति (सीसीईए) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने होस्पेट-बेल्लारी-कर्नाटक के बीच फोर लेन के हाईवे को मंजूरी दी है। इस फोर लेन सड़क बनने में कुल अनुमानित खर्च करीब 1 हजार 621 करोड़ रूपये आएंगे जबकि इस सड़क का कुल लंबाई करीब 95.37 किलोमीटर की होगी।
इसी के साथ, कैबिनेट ने एक्जिम बैंक और इरानियन बैंकों के बीच सेवा और वस्तु के क्षेत्र में तय अनुबंध की सीमा को बढ़ाते हुए 900 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ रूपये कर दिया।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्वीडन के साथ रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को लेकर पिछले महीने किए गए ज्ञापन हस्ताक्षर पर भी अपनी मंजूरी दे दी।
इसके साथ ही, करीब 3,679 करोड़ रूपये की लागत से बननेवाले नेशनल हाईड्रो प्रोजेक्ट (एनएचपी) और नेशनल वाटर एन्फॉर्मेटिक्स को भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है।
ये भी पढ़ें- यदि भारत माता की जय का अर्थ जनता की जय है तो हम बोलने को तैयार: अय्यर
सीसीआईए ने बैंक ऑफ बड़ोदा की तरफ से एंड्रयू येटल एंड कंपनी को दिए 29.92 करोड़ रूपये वर्किंग कैपिटल लोन को शेयर में बदलने की भी इजाजत दे दी। साथ ही, जिन जगहों पर पहले से स्पेक्ट्रम के लिए बाजार की निर्धारित दरें तय नहीं है वहां के लिए कैबिनेट ने प्रशासनिक नीति में बदलाव लाते हुए इसे उदार बनाया है।
कैबिनेट ने तेल के क्षेत्र में काम कर रहे सार्वजनिक उपक्रमों को और अधिक स्वायत्ता को मंजूरी दी है ताकि वो अधिक सक्षमतापूर्वक अपने काम को कर सकें। वो चाहे बात सीवीसी की हो या फिर दूसरी गाइडलाइंस की।
सीसीईए ने मेसर्स वियोम नेटवर्क्स लिमिटेड में मेसर्स एटीसी एशिया पेसिफिक प्राइवेट लिमिटेड को 51 फीसदी शेयर 5,856.5 करोड़ रूपये में खरीदने पर भी अपनी मुहर लगा दी।