केरोसनि का दुरुपयोग रोकनेे के मकसद से अब केरोसिन फ्री राज्य बनाने की अपील
केरोसिन पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी सरकार अब बड़ा फैसला लेने वाली है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने फूड और फर्टीलाइजर पर सब्सिडी को लेकर उठाए गए कदमों के बाद अब सरकार मिट्टी के तेल पर भी ऐसा ही कुछ करने का विचार कर रही है। उनका कहना है कि केरोसिन का इस्तेमाल कई राज्यों में फ्यूल के रूप में किया जा रहा है। इसकी वजह से इस पर सब्सिडी के तौर पर दिए जाने वाले पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने राज्यों से इस पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने को केरोसिन फ्री राज्य बनाने की सलाह दी है।
ऑब्जरवर रिसर्च फाउंडेशन में बोलते हुए उन्होंने खासतौर पर चंडीगढ़ और हरियाणा का जिक्र करते हुए उन्हें केरोसिन फ्री राज्य बनने की सलाह दी। यहां उन्होंनेे यह भी साफ कर दिया है कि सरकार के एजेंडे में अब यह प्रमुखता से है, लिहाजा इसकी तैयारी अभी से कर ली जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने इसे राष्ट्रहित के लिए भी जरूरी बताया है।
जेटली ने कहा कि सरकार को यह देखना होगा कि केरोसिन की समस्या से किस तरह से निपटा जाए। इसके लिए सरकार गैस और अन्य सब्सिडी की तरह ही इसको भी डायरेक्ट ट्रांसफर से जोड़ने पर विचार कर रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में इस योजना को देश के 39 जिलों में लागू भी कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्यों से मिलकर नौ राज्यों का चयन भी कर लिया गया है। इसमें पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। जेटली ने कहा कि सरकार ही योजना आने वाले वर्षों में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर योजना को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की योजना है।