मुख्यमंत्री ने नहीं दिया अपनी संपत्तिका ब्यौरा

मुंबई। राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को सत्तारूढ़ हुए चार महीने हो गए पर अभी तक मंत्रियों को अपनी संपत्तिकी जानकारी देने का वक्त नहीं मिला। पारदर्शी सरकार देने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अभी तक अपनी संपत्तिकी जानकारी नहीं दी है। आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार से आरटीआई के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों की संपत्तिऔर उनकी देनदारियों का विवरण मांगा था। सामान्य प्रशासन विभाग के जन सूचना अधिकारी और अवर सचिव डीवी नाईक ने गलगली को बताया कि इस मामले में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

गलगली ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तरह महाराष्ट्र के मंत्रियों की संपत्तिऔर उनकी देनदारियों के विवरण ऑनलाइन करने की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इस संबंध में गलगली को बताया गया है कि उनके पत्र को मुख्यमंत्री महोदय के पास पेश किया गया। उस फ़ाइल पर निर्णय होने के बाद ही जानकारी दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों व राज्यमंत्रियों की संपत्तिव देनदारियों की जानकारी राज्यपाल को देनी होती है। फिलहाल राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 18 मंत्री और 12 राज्यमंत्री हैं। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री ने अपनी संपत्तिका ब्यौरा पेश नही किया है।

आरटीआई कार्यकर्ता गलगली द्वारा 14 नवंबर 2014 और बाद में 9 मार्च 2015 को मुख्यमंत्री फडवीस को पत्र भेजकर केंद्र और बिहार की तर्ज पर राज्य के सभी मंत्रियों की प्रॉपर्टी की जानकारी को ऑनलाइन करने की मांग की थी। गलगली का कहना है कि इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री के पास फाईल का पेंडिंग पड़ा रहना सिटीजन चार्टर और सेवा का अधिकार का उल्लंघन है।