फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार आज, 15 मंत्री लेंगे शपथ

मुंबई। देवेंद्र फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार शुक्रवार (5 दिसंबर) सुबह दस बजे विधानभवन परिसर में होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों दलों के 15 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें शिवसेना के सात या आठ हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पहले भाजपा के 10 व शिवसेना के 12 नेताओं के मंत्री पद की शपथ लेने की बात कही गई थी। लेकिन अब भाजपा नेतृत्व की इच्छा के मुताबिक विस्तार दो चरणों में होना तय माना जा रहा है। विस्तार के पहले चरण में शिवसेना के सात या आठ मंत्रियों को शपथ दिलाने का प्रस्ताव है। वहीं दसरे चरण का िवस्तार नागपुर अधिवेशन के बाद हाने की संभावना है। इधर, शिवसेना चाहती है कि भाजपा के पूर्व के प्रस्ताव के मुताबिक उसके 12 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई जाए। इस मसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार शाम सह्याद्री गेस्टहाउस में शिवसेना नेता सुभाष देसाई व अनिल देसाई से चर्चा की, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। वहीं, अनिल देसाई ने कहा कि सरकार में शामिल होने को लेकर अब भी उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को बीच बातचीत चल रही है। हालांकि गुरुवार तक यह मामला सुलझने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व को शिवसेना पर पूरा भरोसा नहीं है। इसलिए उसकी इच्छा है कि विस्तार के पहले चरण में शिवसेना के 3 कैबिनेट व 4 राज्यमंत्रियों को शामिल किया जाए। फिर नागपुर अधिवेशन के बाद दूसरे चरण में बाकी पांच मंत्रियों को शपथ दिलायी जाए, लेकिन शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं है।

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, विभागों को लेकर भी शिवसेना में मतभेद है। पहले उसकी नजर उपमुख्यमंत्री व गृह विभाग पर थी, लेकिन भाजपा की जिद के कारण उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ा। माना जा रहा है कि शिवसेना को उद्योग, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे विभाग मिलेंगे। साथ ही उन्हें पीडब्ल्यूडी में एमएसआरडीसी का विभाग मिलेगा। अहम विभाग न मिलने से शिवसेना के नेता परेशान हैं, लेकिन वह सत्ता से दूर रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है।

राज्य सरकार विधानमंडल के नागपुर शीतकालीन सत्र में विजय केलकर समिति की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश करेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। केलकर समिति ने वैधानिक विकास मंडलों को स्वायत्ताता देने की सिफारिश की है। मंत्रिमंडल की बैठक में इससे पहले समिति की रिपोर्ट रखी गई। नियोजन विभाग के अतरिक्त मुख्य सचिव केपी बक्शी ने लगभग डेढ़ घंटे तक समिति की रिपोर्ट के संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रजेंटेशन दिया। जिसके बाद समिति की रिपोर्ट को शीतकालीन सत्र में पेश करने का निर्णय लिया गया।