विस चुनाव से पूर्व मंत्रिमंडल की बैठक में फैसलों की झड़ी

मुंबई। विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने में अब कुछ ही समय शेष है। इसको देखते हुए राज्य सरकार तेजी से फैसले ले रही है। बुधवार को सरकारी अतिथि गृह सह्याद्री में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसलों का झड़ी लग गई। मंत्रिमंडल ने एक साथ दर्जन भर से अधिक फैसले लिये। इनमें स्कूलों में अंशकालिक निदेशकों की भर्ती, महाराष्ट्र राज्य कानूनी विवाद नीति व नगरपरिषदों में महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान को लागू करने से संबंधित फैसले प्रमुख रूप से शामिल हैं।

सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान को अब चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बजाय एक साथ सभी जगहों पर लागू किया जाएगा। इसके साथ ही औरंगाबाद जिले की सिल्लोड़ तहसील में स्थित पशु संवर्धन विभाग की जमीन नगरपरिषद के व्यापारी संकुल व पार्किंग के लिए हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इस जगह के लिए नाममात्र का किराया लिया जाएगा।

इसके अलावा गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराने और अस्थाई दंत चिकित्सकों को नियमित करने का भी फैसला लिया गया। इसके लिए महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग दंत चिकित्सकों का इंटरव्यू लेगा।

वृद्ध कलाकारों के मानधन में बढ़ोतरी

राज्य के बुजुर्ग कलाकरों को मिलने वाले मानधन में डेढ़ गुना बढ़ोतरी करने का फैसला भी लिया गया है। फिलहाल राज्य में 23 हजार 372 लोगों को इस तरह का मानधन दिया जाता है। यह वृद्धि 15 अगस्त से लागू होगी। राष्ट्रीय स्तर के अ दर्जा वाले कलाकारों को अभी प्रति माह 1400 रुपए मानधन मिलता है, जिसे बढ़ाकर 2100 रुपए किया गया है। राज्यस्तरीय कलाकरों को अब 1200 की बजाय 1800 रुपए और स्थानीय स्तर के कलाकारों को 1000 की बजाय 1500 रुपए मानधन मिलेगा।

नाशिक व अहमदनगर में उपकेंद्र

मंत्रिमंडल के फैसले में नाशिक व अहमदनगर में सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय का उपकेंद्र खोलना भी शामिल है। नाशिक में शुरू किए जाने वाले उपकेंद्र के लिए 103 शिक्षक व 171 शिक्षणेत्तार कर्मचारियों सहित कुल 282 पद सृजित किए जाएंगे। इसी तरह अहमदनगर उपकेंद्र के लिए 90 शिक्षकों सहित 261 पद सृजित किए जाएंगे।

धनगर समाज को तीसरी सूची में शामिल करने की सिफारिश

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में धनगर समाज को आदिवासी कोटे से बाहर आरक्षण देने की सिफारिश केंद्र सरकार से करने का फैसला लिया गया। इसी के साथ बारिश न होने के कारण 123 तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने धनगर समाज के आंदोलन के मद्दनेजर केंद्र पर यह फैसला छोड़ दिया और धनगर समाज को केंद्र की तीसरी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश करने का प्रस्ताव पास किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि लिंगायत समाज की आरणक्ष संबंधी मांगों पर विचार के लिए मंत्री दिलीप सोपल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। वहीं, धनगर समाज को आरक्षण देने की मांग कर रही धनगर आरक्षण संघर्ष कृति समिति ने सरकार के फैसले के विरोध में अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है।

समिति ने गुरुवार को राज्यभर में चक्काजाम आंदोलन करने की घोषणा की है। समिति के समन्वयक नवनाथ पडकर ने कहा कि यह आंदोलन शांति पूर्ण होगा। उनकी मांग है कि तीसरी अनुसूची में शामिल करने की बजाय धनगरों को आदिवासी कोटे में ही आरक्षण दिया जाए।