अवैध खनन पर सदन में खूब मचा हंगामा, भाजपा ने अपने ही पार्टी को घेरा

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को विपक्ष दल कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। उधर, भाजपा विधायक आरडी प्रजापति ने सदन में अपनी ही सरकार को घेरा। प्रजापति ने सदन में मांग की कि खनन माफिया को संरक्षण देने वाले खनिज अधिकारी को हटाया जाए।

भाजपा विधायक आरडी प्रजापति ने प्रश्नकाल के दौरान अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए खनिज अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। इस पर खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल से संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रजापति को विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष का भी साथ मिल गया। इसके बाद हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने उनकी सीट पर पहुंचकर शुक्ला का घेराव तक कर दिया। हंगामा बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

छतरपुर के चंदला विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरडी प्रजापति ने मंगलवार को केन नदी में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के खनन माफिया द्वारा किए जा रहे अवैध खनन का मामला उठाया। उनका आरोप था कि इन माफियाओं से वहां के आम निवासी व किसान भयभीत हैं। इस नदी से प्रतिदिन एक करोड़ रुपये के बालू का अवैध खनन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं द्वारा आए दिन गोलीबारी की जाती है, जिसके चलते दो लोगों की मौत भी हुई है। उन्होंने इसके लिए प्रशासनिक अमले को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पद से हटाने और आरोप झूठा पाए जाने पर खुद (प्रजापति) पर थाने में प्राथमिकी तक दर्ज करने की बात कह डाली। इस पर शुक्ल की ओर से अफसरों का बचाव करते हुए जो जवाब दिया गया, उससे हंगामा बढ़ गया।

मंत्री के बयान के बाद प्रजापति ने विधानसभा में ऐलान किया कि अगर अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो वह ही इस्तीफा दे देते हैं। इस पर कांग्रेस के साथ भाजपा विधायक भी उनके समर्थन में आ गए। कई विधायक तो मंत्री की कुर्सी के करीब पहुंच गए। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

भाजपा विधायक कार्यवाही स्थगित किए जाने के बावजूद खनिज मंत्री शुक्ल को घेरे रहे। इस बीच संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा विधायकों के बीच पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। भाजपा विधायक प्रजापति के सवाल के दौरान कांग्रेस प्रभारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन, रामनिवास रावत, मुकेश नायक, जीतू पटवारी, सुंदरलाल तिवारी ने विधायक के सम्मान और अधिकारों के संरक्षण का हवाला देकर सरकार पर वार किए।