आदिवासी इलाकों तक पहुंचेगा सूचना आयोग
भोपाल [ब्यूरो)]। आरटीआई के मामलों की सुनवाई के लिए दूर दराज इलाकों से लोगों को भोपाल आने की जरूरत नहीं है। सूचना आयोग खुद ही उन तक पहुंचेगा। यह सब कुछ होगा वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए।
आयोग ने जुलाई में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई का ट्रायल किया था। इसके सफल होने से अब 27 अगस्त से ये पूरी तरह लागू हो जाएगा। पहले दिन श्योपुर, सिंगरौली और छिंदवाड़ा में सुनवाई होगी। सितंबर में झाबुआ, मंदसौर सहित इंदौर--उज्जैन संभाग के इलाकों के कुछ जिलों के मामलों की सुनवाई होगी। आयोग वीडियो कांफ्रेसिंग के लिए एनजीटी के स्टूडियो का उपयोग करेगी। तय तारीख को संबंधित जिलों की सुनवाई के लिए राज्य सूचना आयुक्त भोपाल में स्टूडियो पर होंगे। जिले में जहां पर वीडियो कांफ्रेसिंग की व्यवस्था [आमतौर पर सभी कलेक्टोरेट में] वहां उसी समय पर केस से जुड़े अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी एवं अन्य गवाहों को बुलाया जाएगा। हर सूचना आयुक्त को एक-एक घंटे का स्लॉट दिया जाएगा।